Chandigarh,चंडीगढ़: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुशासन समिति ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित किया गया था। अनुशासन समिति ने कल पारित अपने आदेश में कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में मलिक का लाइसेंस निलंबित करना अनुचित और कठोर है। इस प्रकार, राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा पारित 10 जुलाई का आदेश कानून की नजर में टिक नहीं सकता और इसे खारिज किया जाता है। मलिक ने राज्य बार काउंसिल द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को चुनौती दी थी। इसने 10 जुलाई को मलिक का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे शिकायतें मिली थीं कि मलिक ने 1 जुलाई को दर्ज एफआईआर से संबंधित साक्ष्य नष्ट करने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीडीआर हटा दी थी और अपने साथ ले गए थे।
शिकायत पर अंतिम निर्णय होने तक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। बाद में काउंसिल ने आदेश पर रोक लगा दी। अनुशासन समिति ने 23 अक्टूबर को दिए गए उच्च न्यायालय के निर्देश पर पिछले दो दिनों में सुनवाई की थी। उच्च न्यायालय ने बीसीआई को बिना किसी देरी के उसके समक्ष लंबित मुख्य मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। मलिक पर पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन के फंड के गबन का आरोप है, जिसका उन्होंने खंडन किया है। बीसीआई के आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियां केवल अपील के निपटान के लिए हैं और इसमें निहित किसी भी बात को गुण-दोष और उनके प्रतिद्वंद्वी दावों के आधार पर पक्षों के बीच किसी भी विवाद की राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। पक्षों को 29 अक्टूबर, 2024 को शाम 4 बजे राज्य बार काउंसिल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।"