प्रति वर्ष केवल 3% आवारा पशु हटाए गए, फ़रीदाबाद में संकट नियंत्रण से बाहर

हरियाणा : शहर आवारा मवेशियों की समस्या का शिकार हो गया है क्योंकि अधिकारी हर साल केवल तीन प्रतिशत आवारा मवेशियों को ही सड़कों से हटा पाते हैं। समस्या से निपटने में कर्मचारियों और मशीनरी की कमी को प्रमुख बाधाओं में से एक माना जाता है।

नगर निगम के सूत्रों का दावा है कि शहर में आवारा मवेशियों की कुल संख्या 25,000 से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन अधिकारी हर साल 600 से 650 मवेशियों को हटाने में सक्षम हैं।अगर हम आवारा कुत्तों, बंदरों और अन्य की संख्या भी शामिल करें, तो पिछले साल एक एनजीओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, शहर में लगभग 1.10 लाख आवारा जानवर हैं।

गैर सरकारी संगठन पीपल फॉर एनिमल्स (पीएफए) के प्रवक्ता रवि दुबे ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट सभी नागरिक वार्डों से एकत्र किए गए विवरण पर आधारित थी।

यहां की गौशालाएं, जिनकी कार्य क्षमता 5,000 से भी कम है, पहले से ही खचाखच भरी हुई हैं। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "आवारा पशु आश्रयों में खराब या अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उचित और दीर्घकालिक नसबंदी अभियान नहीं चलाया जा सका।"

अधिकारियों के मुताबिक, नगर निकाय सालाना गौशालाओं को 18 लाख रुपये की धनराशि मुहैया कराता है, लेकिन आवारा गायों को ऊंचागांव, मवई गांव और गोपाल गौशाला में संचालित आश्रयों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह भी पता चला है कि इस मुद्दे से निपटने के लिए नगर निकाय के पास केवल दो वाहन और 15 कर्मचारी थे।

निवासी अजय बहल ने कहा कि सड़कों पर आवारा जानवर बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम के लिए जिम्मेदार हैं। हर साल ऐसे जानवरों से जुड़ी घटनाओं में कई लोग घायल हो जाते हैं। गौ सेवा आयोग (गायों के लिए राज्य आयोग) 2010 से काम कर रहा है। हालांकि, दावा किया गया है कि आवारा मवेशियों के मालिकों का पता न चल पाने के कारण एक भी चालान जारी नहीं किया गया है।

नगर निगम के एक अधिकारी बीएस तेवतिया कहते हैं, ''नगर निगम हर महीने औसतन 50 से 55 मवेशियों को हटाता है.'' उन्होंने कहा कि जहां आवारा गायों को अधिकृत आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया गया, वहीं बैलों को अरावली में स्थानांतरित कर दिया गया।

निवासी नगर निगम द्वारा शहर में आवारा मवेशियों के आधिकारिक सर्वेक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं।