कुत्ते के काटने के मामलों में राहत का कोई प्रावधान नहीं: चंडीगढ़ एमसी

चंडीगढ़ नगर निगम ने दावा किया है कि पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में कुत्ते के काटने के पीड़ितों को कोई मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

एमसी का यह बयान कुत्ते के काटने से पीड़ित रिक्शा चालक, कुशीनगर जिले (यूपी) के वीरेंद्र द्वारा दायर एक सिविल मुकदमे का विरोध करते हुए आया।

वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर किया था और चंडीगढ़ एमसी से 50,000 रुपये मुआवजे की मांग की थी। वीरेंद्र ने कहा था कि वह 22 अप्रैल, 2016 को सेक्टर 15 में पार्किंग क्षेत्र में अपने रिक्शा पर सो रहे थे, जब सुबह लगभग 5 बजे, एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला किया। उसने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने उसके एक पैर में काट लिया। वह दर्द से कराह उठा. उन्होंने कहा कि अन्य रिक्शा चालक उन्हें सेक्टर 16 के एक अस्पताल में ले गए, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई। कुत्ते के काटने से लगी चोट के कारण उन्हें अगले दो महीने तक काम न करने की सलाह दी गई थी।

वादी का कहना है कि प्रतिवादी आवारा कुत्ते की नसबंदी करने के लिए बाध्य थे, लेकिन पंजाब नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे।

पीड़िता के वकील ने कहा कि प्रतिवादियों के लापरवाही भरे कृत्य से वादी को 'नुकसान' हुआ। वकील ने कहा कि पंजाब नगर निगम अधिनियम की धारा 325 (1) (सी) के आदेश के अनुसार, एमसी समाज के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है।

दूसरी ओर, एमसी ने कहा कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है क्योंकि पंजाब नगर निगम अधिनियम के अनुसार ऐसा कोई मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

एमसी ने अदालत को बताया कि "यूटी चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए व्यापक योजना 2012 और पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001" के अनुसार सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं। एमसी ने यह भी कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत कुत्तों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सके और मारा जा सके।

एमसी ने दावा किया कि वह कुत्ते के काटने के पीड़ितों के इलाज के लिए सेक्टर 19 और 38 में दो एंटी-रेबीज सिविल डिस्पेंसरी चला रहा है, जबकि पांच अस्पतालों ने मुफ्त इलाज प्रदान किया जहां मरीजों को टीका और सीरम मुफ्त दिया गया।

नगर निकाय ने कहा कि उसने अप्रैल 2015 से अब तक शहर में 9,113 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया है। एमसी ने कहा, इसलिए, वादी का यह कहना कि प्रतिवादियों ने कुत्तों की नसबंदी नहीं की थी, गलत थे।

दलीलें सुनने के बाद चंडीगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) राहुल गर्ग ने मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि मामले में 'मुद्दे' 25 सितंबर, 2018 को तय किए गए थे और मामला अभियोजन पक्ष के गवाह के लिए तय किया गया था। वीरेंद्र 9 अप्रैल, 2019 को जिरह के लिए उपस्थित हुए। हालांकि, बाद में न तो वीरेंद्र अदालत के सामने आए और न ही किसी अन्य गवाह से पूछताछ की जा सकी, जबकि उन्हें 18 अवसर प्रदान किए गए थे। अदालत ने आदेश दिया कि इसे देखते हुए, मुकदमे को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3 के तहत लागत के साथ खारिज कर दिया गया।