हरियाणा Haryana : नूंह जिले में 21 और बूचड़खानों को मंजूरी देने के राज्य सरकार के फैसले की स्थानीय निवासियों ने कड़ी आलोचना की है। स्थानीय निवासियों ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया है, जिसने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को नोटिस जारी कर हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है, जिससे नूंह के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।एक कार्यकर्ता हैदर अली ने कहा, "नूंह प्रशासन के अनुसार, वर्तमान में क्षेत्र में छह बूचड़खाने चल रहे हैं और 21 नए बन रहे हैं। मौजूदा बूचड़खाने मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं और घाटा शमशाबाद, मंडी खेड़ा, जलालपुर, सतकपुरी और टपकन जैसे गांवों के लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। वे इन बूचड़खानों से छुटकारा पाने के लिए वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नए बूचड़खाने नूंह के अरावली जिले को कब्रिस्तान में बदल देंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिना किसी जमीनी निरीक्षण के इन घरों को एनओसी दे रहा है।
" एक अन्य कार्यकर्ता शौकत अली ने कहा, "आप उन गांवों की हालत देख सकते हैं जहां ये बूचड़खाने चल रहे हैं। बच्चे बीमार हैं, खेतों में खून बह रहा है और कचरे को मिट्टी या नालों में फेंका जा रहा है। हवा में बदबू है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। नूह कोई कूड़ाघर नहीं है। इसे बूचड़खाने की राजधानी नहीं बनाया जा सकता और लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।" याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिन गांवों में बूचड़खाने हैं, वहां सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं
और सरकार ने उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और नूह से पार्टी के उम्मीदवार आफताब अहमद ने कहा कि बूचड़खाने भाजपा के पाखंड का उदाहरण हैं। "वे गोरक्षा के नाम पर गौरक्षकों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे गोहत्या विरोधी नीतियों का राग अलापते हैं और मेवों को थोड़े से संदेह पर प्रताड़ित किया जाता है, निशाना बनाया जाता है और यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। वे मेवात को बूचड़खानों की राजधानी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश बूचड़खानों को बंद कर रहा है और हमारी सरकार उन्हें यहां काम करने की अनुमति दे रही है। भाजपा को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। अहमद ने कहा, “वे अरावली सफारी और अब बूचड़खानों जैसी अपनी योजनाओं से नूह के पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद कर रहे हैं।”