बंधवारी साइट पर कूड़ा निस्तारण रोकने की समय सीमा फिर से चूके नगर निगम

नई साइट को विकसित करने में विफल रहे हैं।

Update: 2023-04-01 08:18 GMT
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित एक राज्य समिति ने साइट से कचरा निपटान स्थानांतरित करने की समय सीमा 31 मार्च तय की थी। हालांकि, गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों निकाय किसी भी नई साइट को विकसित करने में विफल रहे हैं।
कोई वैकल्पिक साइट तैयार नहीं होने के कारण, गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने एनजीटी को लिखे एक पत्र में, समय सीमा को 30 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए कहा है। फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) और एमसीजी दोनों ने अपशिष्ट पृथक्करण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था और फरीदाबाद के पाली गांव में प्रोसेसिंग प्लांट। लेकिन स्थानीय निवासियों द्वारा संयंत्र के विरोध में कई विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने केंद्रीय बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री केपी गुर्जर के आवास का घेराव भी किया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यहां तक कि पाली में जमीन भी कचरे के निपटान के लिए विकसित नहीं की गई थी। हमने 2 एकड़ में एक सुविधा का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसे बांधवारी में पुराने कचरे के उपचार के बाद खाली कर दिया गया है। हम 15 दिनों के भीतर मशीनरी स्थापित कर देंगे।" यहां रोजाना कूड़ा निस्तारित किया जाएगा, ताकि कूड़ा जमा न हो।'
एमसीजी ने बेगमपुर खटोला, दौलताबाद और खेरकी माजरा गांव में नए स्थलों की भी खोज की है। एक अधिकारी ने कहा कि पांच सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की क्षमता, जहां अलग-अलग पुनरावर्तनीय सामग्री को संसाधित किया जा रहा था, अगले महीने तक बढ़ा दी जाएगी।
“हम भविष्य में दैनिक आधार पर ताजा कचरे का उपचार शुरू करेंगे। हमने विकेंद्रीकृत उपचार शुरू कर दिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से और अधिक कचरे का उपचार करेंगे। एमसीजी कमिश्नर पीसी मीणा ने कहा, हमने बंधवारी लैंडफिल में विरासती कचरे के उपचार को भी आगे बढ़ाया है।
इस बीच, एमसीएफ अधिकारी फरीदाबाद के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में छोटे अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने का एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नागरिक निकाय के अधिकारियों ने दावा किया कि वे न्यूनतम संभव समय अवधि में साइटों को स्थापित करेंगे। एमसीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि तब तक नगर निकाय ने बांधवारी लैंडफिल में कचरे के निस्तारण के लिए एनजीटी से अनुमति मांगी थी। एमसीएफ के मुख्य अभियंता बीके कर्दम ने कहा कि नए प्रस्ताव पर काम चल रहा है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
दिसंबर 2022 को, एनजीटी ने बांधवारी स्थल पर अतिरिक्त विरासत कचरे के मुद्दे को हल करने के लिए एक राज्य समिति का गठन किया। लैंडफिल साइट 28.5 एकड़ में फैली हुई है। वर्तमान में लैंडफिल में लगभग 2.5 मिलियन टन कचरा है। बांधवारी लैंडफिल साइट पर हर दिन एमसीजी और एमसीएफ क्रमशः 100 और 800 टन कचरा डंप करते हैं।
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