हरियाणा | ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की गुरुग्राम के एक होटल में एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठक हुई. इसमें विभिन्न राज्यों से मेयर शामिल हुए. आयोजन अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने किया.
इसमें मुख्य अतिथि सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे. इसमें पहुंचे तमाम मेयर्स ने मांग की कि देश में एक समान कानून बने, ऐसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के नाम सांसद कार्तिकेय शर्मा को मांगपत्र सौंपा है. सांसद ने कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करेंगे. संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और जल्द महापौर के एक डेलिगेशन की मुलाकात केंद्र सरकार से कराएंगे.
दरअसल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर देश भर के महापौर का संगठन है. बैठक में दिल्ली की मेयर शैली चौधरी, अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा, पंजाब के अबोहर से मेयर विमल त्रिपाठी, जयपुर राजस्थान से मेयर सौम्या गुर्जर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मेयर सुषमा खर्कवाल आदि मौजूद रहे.
मेयर्स द्वारा सांसद कार्तिकेय शर्मा को एक मांग पत्र भी सौंपे. इसमें केंद्र सरकार से कई मांग रखी गई, एआईसीएम की चेयरमैन व बुरहानपुर से मेयर माधुरी अतुल पटेल के अनुसार 1994 में जो 74वां संशोधन हुआ था, उसे अभी तक कई राज्यों ने लागू नहीं किया है. इस कारण महापौरों को अपने क्षेत्र में कार्य करने पर कठिनाई आती है. लोगों की अपेक्षा निगम से बढ़ी है. सरकार भी नगर निगम को काम तो सौंप रही हैं, लेकिन संसाधन और प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए गए है. ऐसी ही विसंगतियों को लेकर चर्चा की गई है.
आल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पंहुचे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आज देश के विभिन्न राज्यों से आए मेयर ने अपने-अपने निगम क्षेत्र के मुद्दों को लेकर चर्चा की और एक मांग पत्र भी मुझे सौंपा है. इनके मुद्दे पर केंद्र सरकार से जल्द बात करेंगे, मेयर्स के मुद्दे जनता से सरोकार रखते हैं जिनका पूरा होना जरूरी है.
मेयरों का जनता से सीधा सरोकार होता है और लोगों की उनसे उम्मीदें होती हैं, इसलिए मेयर्स के अधिकारों में समानता होनी चाहिए ताकि उन्हें काम करने का मौका मिले. इसमें महापौरों ने कहा कि इस तरह की बैठक में जब चर्चा होती है तो सभी को कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं और इसी को लेकर हमेशा चर्चा की जाती है.