हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, EV टैक्स में छूट और अग्निवीरों को आरक्षण

चंडीगढ़  : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री सैनी द्वारा घोषित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुरूप आई है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इससे पहले इलेक्ट्रिक/बैटरी से चलने वाले और सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में एक बार 20 प्रतिशत की छूट दी गई थी।सीएनजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में मौजूदा 20 प्रतिशत की छूट पहले की तरह जारी रहेगी।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय रिजर्व बटालियन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, दमकलकर्मी और वन्यजीव रक्षक जैसे पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा के निवासी 'अग्निरों' को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राज्य सरकार ने पहले ही ग्रुप-'बी' पदों के लिए एक प्रतिशत, ग्रुप-'सी' पदों के लिए पांच प्रतिशत, पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों के लिए 20 प्रतिशत और वन रक्षक, जेल वार्डर और खनन रक्षक के पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है।हरियाणा सरकार ने पुलिस हिरासत के दौरान होने वाली मौतों के मामलों में कानूनी वारिसों या निकट संबंधियों को मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया है, जिससे मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

पुलिस हिरासत, यातना या मारपीट, आत्महत्या या ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर, लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी से मृत्यु, हिरासत से भागने के दौरान मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती (प्रकाश पर्व) राज्य स्तर पर मनाई जाएगी। 'गुरु रविदास महाराज समरसत संकल्प अभियान' 29 जुलाई से 20 फरवरी, 2027 तक चलेगा। एक प्रतिनिधिमंडल 29 जुलाई को वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेगा।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेता उपस्थित रहेंगे।मुख्यमंत्री ने एक विज्ञप्ति के अनुसार पत्रकारों को बताया कि उनके जन्मस्थान वाराणसी से सामग्री लाकर हरियाणा के हर गांव, बस्ती और घर में वितरित की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट के साथ-साथ विशिष्ट शुल्कों के निर्धारण से संबंधित एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर लागू होगा।

मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में 'कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी' की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अवसरों का विस्तार करना और यह सुनिश्चित करना है कि सकल नामांकन अनुपात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों के अनुरूप हो।

मंत्रिमंडल ने आबादी देह (आबादी वाले गांवों) क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और निर्धारित करने के नियमों को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों के निवासियों को दशकों बाद कानूनी स्वामित्व अधिकार प्राप्त होंगे।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित नियम 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत, नव नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है। प्रशिक्षण में पटवार स्कूल में छह महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद छह महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वजीफे के बजाय अब उन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियमित वेतन मिलेगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, महिलाओं के नाम पर गैर-परिवहन वाहनों के नए पंजीकरण पर कर छूट को मंजूरी दी गई, जो एक्स-शोरूम मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर है (20 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों के लिए)।

यह कर छूट वर्तमान में लागू मोटर वाहन कर के अतिरिक्त एक अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी। राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने हेतु यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दी।इस आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आयोग को दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी।

आयोग सरकारी योजनाओं की निगरानी करेगा, शिकायतों की जांच करेगा, शोध करेगा और सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सिफारिशें देगा। शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियां देने की नीति में छूट देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

इस नीति के तहत, हरियाणा से संबंधित सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियों के लिए समय सीमा के संबंध में छूट देने का निर्णय लिया गया है ।उन तीन मामलों में समय सीमा बढ़ा दी गई है जिनमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जो अपने माता-पिता की मृत्यु के समय नाबालिग थे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा की पैरा-एथलीट शर्मिला को बधाई भी दी।

नायब सिंह सैनी ने कहा, "सबसे पहले, मैं हरियाणा की पैरा-एथलीट शर्मिला धनकर को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं , जिन्होंने महिला शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। मुझे उम्मीद है कि इन खेलों में हरियाणा के अन्य एथलीट भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राज्य को गौरवान्वित करेंगे।"