Karnal धान की खरीद का सीज़न 1 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। करनाल प्रशासन ने पिछली खरीद के सीज़न में सामने आई कथित गड़बड़ियों को रोकने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन का ध्यान पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक को रोकने, खरीद के रिकॉर्ड में हेरफेर को रोकने और यह सुनिश्चित करने पर है कि केवल असली फसल की आवक ही दर्ज की जाए। इन कदमों के बारे में आपको जो जानना चाहिए, वह यहां दिया गया है।
पहले से तैयारियां क्यों की जा रही हैं?
पिछले धान खरीद सीज़न के दौरान, बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की खबरें आई थीं, जिसमें "घोस्ट प्रोक्योरमेंट" (फर्जी खरीद) भी शामिल थी — यानी सरकारी रिकॉर्ड में धान की खरीद दिखाना, जबकि फसल असल में अनाज मंडियों में कभी पहुंची ही नहीं थी। पिछले सीज़न में फर्जी गेट पास जारी करने, फसल-आवक के फर्जी रिकॉर्ड, किसानों के फर्जी रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड किए गए और असल स्टॉक के बीच अंतर की भी विस्तृत जांच हुई थी। करनाल पुलिस ने अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में आठ FIR दर्ज कीं, जबकि सरकारी अधिकारियों, राइस मिलर्स, आढ़तियों और अन्य संदिग्धों सहित 50 से ज़्यादा लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया या जांच में शामिल किया गया।
असल में "घोस्ट प्रोक्योरमेंट" क्या है?
अधिकारियों के अनुसार, "घोस्ट प्रोक्योरमेंट" का मतलब है अनाज मंडी में फसल के असल में पहुंचे बिना ही कागजों पर धान की खरीद दर्ज करना। पिछले सीज़न की गड़बड़ियों की जांच से पता चला कि खरीद दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी गेट पास और हेरफेर किए गए रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया था। कुछ मामलों में, धान कथित तौर पर हरियाणा के बाहर से लाया गया और उसे स्थानीय स्तर पर खरीदी गई उपज के रूप में दिखाया गया। ऐसी गतिविधियों ने कथित तौर पर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) के अधिकारियों, खरीद एजेंसियों, राइस मिलर्स, आढ़तियों और अन्य लोगों के एक संगठित नेटवर्क को कागजों पर खरीद दिखाने और असली आवक के बिना इसे राइस मिलर्स को आवंटित करने का मौका दिया, जिससे स्टॉक का डायवर्जन, प्रतिस्थापन या समायोजन आसान हो गया।
पिछले सीज़न के दौरान किस बात ने शक पैदा किया?
पिछले सीज़न के दौरान, राइस मिलों की भौतिक जांच से सरकारी रिकॉर्ड में दिखाए गए धान और कई जगहों पर असल में मिले स्टॉक के बीच बड़ी विसंगतियां सामने आईं। जांच में कथित तौर पर स्टॉक की बढ़ी हुई एंट्री, उन जगहों पर धान का भंडारण दिखाया जाना जहां वह मौजूद नहीं था, और आवक व असल भौतिक स्टॉक के बीच काफी अंतर पाया गया। कुछ भंडारण स्थानों का दावा कथित तौर पर कई मिलों द्वारा किया गया था या वहां रिकॉर्ड में दिखाए गए स्टॉक नहीं पाए गए थे। जांच से यह भी पता चला है कि कुछ गेट पास कथित तौर पर धोखाधड़ी से बनाए गए थे, जिसमें संबंधित अनाज मंडियों के बाहर के IP एड्रेस से की गई डिजिटल गतिविधि भी शामिल थी।
प्रशासन ने इस साल क्या योजना बनाई है?
खरीद शुरू होने से पहले हरियाणा-यूपी सीमा पर दो चेक-पोस्ट बनाए जाएंगे। पुलिस के साथ-साथ अलग-अलग विभागों के कर्मचारी पड़ोसी राज्यों से धान की अनधिकृत आवाजाही की जांच के लिए चौबीसों घंटे निगरानी रखेंगे। पुलिस अधिकारियों को जिला सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है। सभी अनाज मंडियां CCTV निगरानी में रहेंगी। मार्केट कमेटी के सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कैमरे चालू रहें और रिकॉर्डिंग का पर्याप्त बैकअप रखा जाए। गेट पास जारी करने की निगरानी के लिए SDM को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे खरीद शुरू होने से पहले डेमो भी करेंगे और पूरी प्रक्रिया की जांच करेंगे।
मंडियों के प्रवेश बिंदुओं पर क्या सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं?
हालांकि इस सीजन के लिए खरीद नीति अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा पिछले गेहूं खरीद सीजन के दौरान इस्तेमाल किए गए सुरक्षा उपायों के समान ही उपाय अपनाए जाने की संभावना है। मंडियों में आने वाले किसानों को ऐसे वाहन लाने पड़ सकते हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों। प्रवेश द्वार पर, गेट पास जारी करने से पहले वाहन की तस्वीर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और खरीद के लिए लाए जा रहे धान की तस्वीर ली जा सकती है। निगरानी को मजबूत करने के लिए किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन और अनाज मंडियों व चावल मिलों की जियो-फेंसिंग भी किए जाने की उम्मीद है।
और क्या तैयारियां की जा रही हैं?
अधिकारियों से कहा गया है कि वे अनाज मंडियों में बिजली, पीने का पानी, शौचालय, सफाई, पार्किंग और मरम्मत की गई पहुंच सड़कों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तिरपाल, पॉलीथीन कवर, बोरे और अन्य उपकरणों की भी पहले से व्यवस्था की जानी है। कृषि उप निदेशक (DDA) से धान के संभावित उत्पादन का आकलन करने के लिए कहा गया है ताकि प्रशासन संभावित आवक का अनुमान लगा सके। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीद के रूप में दर्ज धान का हर दाना वास्तव में मौजूद हो, सही चैनलों के माध्यम से मंडी तक पहुंचे और उचित दस्तावेजों के माध्यम से उसका पता लगाया जा सके।