Integrated Pension Scheme : रेलवे कर्मचारियों ने सेवा अवधि के मानदंड में बदलाव की मांग की

हरियाणा Haryana : ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआरआईएफ) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीनतम पेंशन योजना एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की सराहना करते हुए कहा कि वे तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष नहीं कर दी जाती, ताकि यूपीएस के तहत अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिल सके।

शनिवार को यहां मीडिया से बातचीत करते हुए मिश्रा ने कहा, "शुरू में केंद्र सरकार ने यूपीएस के तहत 35 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन (अंतिम आहरित वेतन का आधा) तय करने का इरादा किया था, लेकिन हमने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार को इसे घटाकर 25 वर्ष करने के लिए राजी करने में कामयाब रहे, लेकिन हम यूपीएस के तहत निर्धारित पेंशन के लिए 20 वर्ष की सेवा अवधि चाहते हैं, इसलिए हम अपनी मांग पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेंगे।"

हरियाणा के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग पर उनके विचार पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि वे भी नई पेंशन योजना (एनपीएस) को ओपीएस में बदलने के पक्ष में हैं, लेकिन दो दशकों से अधिक के संघर्ष के बाद आखिरकार वे ओपीएस में दिए जाने वाले 90 प्रतिशत लाभों को यूपीएस में शामिल करवाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेष 10 प्रतिशत लाभ पाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार को यूपीएस अपनाने के लिए राजी करना भी आसान काम नहीं है।

मिश्रा ने दावा किया, "हमने 2003 में एनपीएस के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया था और 24 अगस्त को काफी हद तक सफल हुए, जब केंद्र सरकार और केंद्र के बीच परामर्शदात्री संस्था संयुक्त सलाहकार तंत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने पेंशन मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत पेंशन के प्रावधान के साथ यूपीएस शुरू करने का आश्वासन दिया।" अन्य मांगों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारी अपने वेतन में संशोधन के लिए नए वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछला वेतन आयोग करीब 9 साल पहले गठित किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘अन्य मुख्य मांगों में कोविड काल के दौरान रोके गए 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के खाते में जमा कराना, सीधी भर्ती के 10 प्रतिशत पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से भरना तथा ट्रैकमैन और अन्य कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति करना शामिल है।’’ मिश्रा ने अन्य रेल कर्मचारी नेताओं- अनूप शर्मा, मुकेश शर्मा और सुरेन्द्र सैनी के साथ बाद में यहां रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित रेल कर्मचारियों के मंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया।