हरियाणा में कर्मचारियों की 31 में से 23 मांगों पर बनी सहमति, हजारों को मिलेगा लाभ

हरियाणा के कर्मचारियों की लंबित 31 मांगों में से 23 पर सहमति बन गई है। इन सहमतियों से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और मुख्य सचिव संजीव कौशल के बीच हुई बैठक में यह सहमति बनी है। तीन घंटे तक चली बैठक में विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी मौजूद रहे।

संघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल गुर्जर, प्रदेश महासचिव डॉ. किरण बाला, हनुमान गोदारा, मुकेश सिंघल, कृष्ण छिक्कारा, सचिव राजेंद्र कुमार, अमृतलाल नैन, वेद प्रकाश सैनी, राम सिंह, मुकेश सैनी व दीपक वर्मा आदि शामिल हुए। कृष्ण गुर्जर ने बताया कि बैठक में फैसला लिया है कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग जॉब वर्क के अगेंस्ट लगे कर्मचारियों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम में समायोजित किया जाएगा।

एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को विभाग में जब तक नियमित नहीं किया जाता, तब तक कौशल रोजगार के तहत बने हुए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों में पदोन्नति अप्रैल में कर दी जाएगी। सीएमएस कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर सहमति हुई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एमएमवाई यूजर फी आदि कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में आयोजित करके उनका लाभ देने का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एड्स कर्मचारियों को केंद्र के रेट रिवाइज होने उपरांत लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी दौरान मृत्यु होने उपरांत 2 लाख, 5 लाख एवं दस लाख की देने पर सहमति बनी है।

ग्रामीण चौकीदारों को पंचायत विभाग के अंतर्गत होने उपरांत पीएफ व ईएसआई का लाभ दिया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर को 31 मार्च तक रुके हुए वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। नगर निगम सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति पालिसी बनाएं जाएगी एवं अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। फायरमैन को रुके हुए वेतन का भुगतान 31 मार्च तक करने पर भी सहमति हुई, अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों को रोजगार कौशल निगम में समायोजित होंगे।

पार्ट टाइम कर्मी 2011 की पॉलिसी में आएंगे

शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारियों को वर्ष 2011 की पॉलिसी में लाया जाएगा। कार्यक्रम कंप्यूटर लैब अटेंडेंट व एजुसेट चौकीदार भी कौशल निगम में समायोजित होंगे। सर्दी व गर्मी के दौरान ड्राइवर व कंडक्टर ड्यूटी ऑफ उपरांत उन्हें विश्राम के लिए अलग से आवास व्यवस्था बनवाई जाएगी। पैक्स कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर 26 मार्च 2021 को हुए फैसले अनुसार लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हड़ताल के दौरान दर्ज हुए मुकदमे कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफेशन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों पर बनाए गए थे, उन्हें तत्काल वापस लिया गया है।

इन पर निर्णय बाद में

मिड डे मील कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी बारे में निर्णय लिया जाएगा। वाटर पंप ऑपरेटर ग्रेड सेकंड के ग्रेट बढ़ाने बारे एसीएस से मंगलवार को बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वहीं, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के सेवा नियमों में रही त्रुटियों को एसीएस एके सिंह से बैठक के बाद दूर किया जाएगा।