उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यून फ्लाईओवर परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को पेड़ों को उखाड़ने, स्थानांतरित करने या काटने के लिए आगे कदम उठाने से रोककर ट्रिब्यून फ्लाईओवर परियोजना पर ब्रेक लगाने के चार साल से अधिक समय बाद, एक डिवीजन बेंच ने रोक हटा दी है, जिससे इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।बेंच ने फैसला सुनाया कि 20 नवंबर, 2019 को दिए गए स्टे ने चंडीगढ़ को एक दशक पीछे धकेल दिया है। शहर का निर्माण और संकल्पना 1950 में की गई थी और यह वैसा ही नहीं रह सका। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया थी। इस शहर की योजना 5 लाख लोगों के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज "हम ट्राइ-सिटी से निपट रहे हैं, जो अब 15 लाख से अधिक आबादी वाले पंचकुला, मोहाली और न्यू चंडीगढ़ से घिरा है"।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने साथ ही निर्देश दिया कि जब तक परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाता और निर्माण शुरू नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन पेड़ों को काटने में जल्दबाजी नहीं करेगा।

खंडपीठ ने कहा कि चंडीगढ़ तक पहुंच और यात्रा के मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि यह दो राज्यों की राजधानी है जहां सरकारी भवन हैं। अधिकारी यातायात की स्थिति को कम करने के लिए "मेट्रो" की योजना बना रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में, बुनियादी ढांचागत परियोजनाएँ, जो स्थिति को आसान बनातीं, आज की ज़रूरत थीं, "वाहनों का उपयोग न करने के समय से पीछे हटने के बजाय"विस्तार से बताते हुए, बेंच ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि ट्रैफिक जाम के कारण दिल्ली/डेरा बस्सी की ओर से चंडीगढ़ आने वाले यातायात को डेढ़ घंटे तक रोका गया था। ऊंचे-ऊंचे फ्लैटों और अपार्टमेंटों की आसान उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में निवासियों ने जीरकपुर में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए वे चंडीगढ़ पर निर्भर थे।कहा जाता है कि जीरकपुर नगर परिषद की आबादी एक लाख थी और पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ था क्योंकि इसकी सीमा चंडीगढ़ को छू रही थी।“सभी निवासी भी लगातार चंडीगढ़ के अंदर और बाहर आते-जाते रहते हैं।

ऐसे में जरूरत यातायात को सुगम बनाने की है न कि विकास को अवरुद्ध करने की। हमारी सुविचारित राय में, 20 नवंबर, 2019 को जो स्टे दिया गया था, वह चंडीगढ़ को एक दशक पीछे ले गया है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि इससे न केवल लागत में वृद्धि हुई है, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि शहर प्रगति और विकास नहीं कर पाया है, जो समय की मांग है, ”बेंच ने कहा।अपने विस्तृत आदेश में, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह प्रशासन के लिए खुला है कि वह परियोजना को उस तरीके से आगे बढ़ाए जैसा वह उचित समझे, और चाहे वह पहले वाले ठेकेदार को संबद्ध करे या नई बोलियां मंगवाए। “कहने की जरूरत नहीं है कि सभी पर्यावरणीय मुद्दे, जिन्हें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में निवारण की आवश्यकता है, और नई परियोजना शुरू होने से पहले आवश्यक अनुमतियां विधिवत प्राप्त की जाएंगी और उनका अनुपालन किया जाएगा। जैसा कि देखा गया, 2,799 पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त पौधे जीवित रहें और जो भी पौधे जीवित नहीं बचे हैं उन्हें दोबारा लगाने के लिए निरंतर निगरानी भी रखे,'' बेंच ने निष्कर्ष निकाला।