सैनिक के बेटे को आरक्षण का न देने पर HC ने HPSC पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा है कि आयोग ने ‘युद्ध में घायल हुए सैनिक’ के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया है, जबकि उसके आश्रित बेटे को आरक्षण देने से इनकार किया है। मामला उपनिरीक्षकों की भर्ती से संबंधित है। अभ्यर्थी को इस आधार पर आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया गया कि उसने अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि याचिकाकर्ता-उम्मीदवार को परिहार्य मुकदमेबाजी का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह नवंबर 2021 से लड़ रहा है, जबकि “इसी तरह की

स्थिति वाले अभ्यर्थी” पिछले करीब तीन वर्षों से हरियाणा पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। न्यायमूर्ति सिंधु ने प्रतिवादी-आयोग को याचिकाकर्ता को 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग पूर्व सैनिक का आश्रित मानने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने आयोग को बिना किसी देरी के कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने का भी निर्देश दिया। इसके लिए न्यायालय ने तीन महीने की समय सीमा तय की है। न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा, "याचिकाकर्ता की परेशानियों को कम करने और भविष्य के लिए निवारक उपाय के रूप में, आयोग पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को यह जुर्माना अदा करना होगा।" अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा कि आयोग ने जून 2021 में 400 उप निरीक्षकों (पुरुष) और 65 उप निरीक्षकों (महिला) की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता के पिता को 1995 में श्रीलंका में सैन्य अभियान के दौरान रॉकेट लॉन्चर से चोटें आईं और उनके दोनों हाथ घायल हो गए, जिससे 90 प्रतिशत तक स्थायी विकलांगता हो गई। नतीजतन, उन्हें सेना से बर्खास्त कर दिया गया।