हरियाणा Haryana : आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने 1 सितंबर, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क माफ करने का फैसला किया है। सोनीपत, गुरुग्राम क्लस्टर Gurugram Cluster में कोई बदलाव नहीं
सोनीपत (सोनीपत, पानीपत, गन्नौर और समालखा) और गुरुग्राम (गुरुग्राम-फरीदाबाद) के एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क में छूट/माफी नहीं दी गई है।
सूत्रों ने कहा कि शुल्क सभी प्रकार की आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत संपत्तियों पर लगाए गए थे जो नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आते हैं। शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका अधिकारियों द्वारा संपत्ति कर के साथ मासिक आधार पर निवासियों से शुल्क वसूला जाता था। सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करते हुए, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (ULB) ने संपत्ति कर प्रबंधन और नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट पोर्टल पर उपयोगकर्ता शुल्क User fee की छूट को अपडेट कर दिया है।
इस संबंध में हाल ही में निदेशक, यूएलबी कार्यालय की ओर से सभी जिला नगर आयुक्तों, सभी नगर निगमों के आयुक्तों और राज्य में नगर परिषदों/समितियों के कार्यकारी अधिकारी/सचिव को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर सोनीपत (सोनीपत, पानीपत, गन्नौर और समालखा) और गुरुग्राम (गुरुग्राम-फरीदाबाद) के अंतर्गत आने वाले यूएलबी के लिए उपयोगकर्ता शुल्क में छूट/माफी नहीं दी गई है। आरएमसी के कार्यकारी अभियंता मंदीप धनखड़ ने कहा: "आवासीय श्रेणी के तहत, बीपीएल घरों, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों और मलिन बस्तियों के लिए 5 रुपये मासिक उपयोगकर्ता शुल्क, 100 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक की आवासीय संपत्तियों के लिए 20 रुपये से 100 रुपये, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को छोड़कर 2,000 वर्ग फीट तक के कवर्ड एरिया वाले अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए 50 रुपये और 2,000 वर्ग फीट से अधिक के कवर्ड एरिया वाले फ्लैट के लिए 100 रुपये प्रति अपार्टमेंट तय किए गए थे," धनखड़ ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि 200 वर्ग फीट तक के क्षेत्र वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 25 रुपये प्रति माह तथा 200 वर्ग फीट तक के क्षेत्र वाले दुकानों या कार्यालयों पर 100 रुपये प्रति माह कर लगाया गया है।