HARYANA : गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रा करना महंगा हो गया है क्योंकि टोल रियायतकर्ता ने सोमवार को बंधवारी और धौज प्लाजा पर और क्रशर जोन रोड पर निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले मल्टी-एक्सल और भारी वाहनों को छोड़कर सभी श्रेणियों के वाहनों पर टोल बढ़ा दिया है, राज्य लोक निर्माण विभाग (पुल और सड़क) के अधिकारियों ने आज यहां इसकी पुष्टि की। दोनों सड़कों पर निजी कार, जीप, पिकअप वैन और स्टेशन वैगन के लिए एकतरफा टोल 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है; ट्रक (10 टायर तक) 280 रुपये से 300 रुपये; बस, स्कूल बस 150 रुपये से 170 रुपये; खदान और निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर 70 से 80 रुपये और हल्के मोटर वाहन और कम पावर वाले ट्रकों के लिए 130 रुपये से 140 रुपये कर दिए गए हैं।
क्रेन, डोजर, अर्थमूविंग मशीन, रोड-रोलर सहित 10 से अधिक टायर वाले मल्टी-एक्सल वाहनों के लिए टोल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो एकतरफा यात्रा के लिए 350 रुपये है। इन दोनों सड़कों पर कार, जीप, पिकअप वैन और स्टेशन वैगन पर दोतरफा यात्रा (24 घंटे के भीतर) के लिए टोल 60 रुपये तय किया गया है; ट्रक (10 टायर तक) 450 रुपये; बस, स्कूल बस 255 रुपये; खदान और निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर 120 रुपये; हल्के मोटर वाहन और कम पावर वाले ट्रकों के लिए 210 रुपये और क्रेन, डोजर, अर्थमूवर, रोड रोलर समेत 10 से अधिक टायर वाले मल्टीएक्सल वाहनों के लिए 525 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कार, जीप, पिक-अप वैन और स्टेशन वैगन (गैर-व्यावसायिक) के मामले में
आस-पास के निवासियों के लिए मासिक पास का शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है; कार, जीप, पिक-अप वैन और स्टेशन वैगन (व्यावसायिक) के लिए 1,200 रुपये; ट्रकों (10 टायर तक) के लिए 9,000 रुपये; बसों, स्कूल बसों के लिए 5,100 रुपये; खदान और निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रेलरों के लिए 2,400 रुपये; हल्के मोटर वाहन और कम पावर वाले ट्रकों के लिए 4,200 रुपये। क्रेन, डोजर, अर्थमूविंग मशीन और रोड रोलर समेत 10 से अधिक टायर वाले मल्टीएक्सल वाहनों के लिए मासिक पास 10,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग के कार्यकारी अभियंता चरणजीत सिंह राणा ने कहा कि निर्माण कंपनी के साथ टोल वसूली का समझौता 30 मई, 2026 को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार 30 मई, 2026 के बाद इन सड़कों पर टोल टैक्स वसूलने या न वसूलने का फैसला करेगी।" राणा ने कहा कि इन सड़कों का निर्माण 2012 में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर के आधार पर 17 साल के पट्टे पर किया गया था, जिसके बाद सड़कों को राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपना होगा।