Haryana : धुंध से बचने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद के निजी दफ्तरों में घर से काम करने की अनुमति

हरियाणा   Haryana : वायु गुणवत्ता और प्रदूषण में किसी भी तरह की राहत न मिलने के कारण, एनसीआर के दो शहरों गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों ने आज सभी कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की सलाह जारी की।उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण 4 मानदंडों का हवाला दिया, जो सड़क पर वाहनों के भार को कम करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी कार्यालयों में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का आह्वान करते हैं।गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार के अनुसार, यह कदम न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को धुंध से भी दूर रखेगा। यह केवल वाहनों के भार को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि चल रहा प्रदूषण संकट स्वास्थ्य संकट में न बदल जाए। लोगों को घर से काम करने का विकल्प देने

से उन्हें धुंध और इसके हानिकारक प्रभावों से दूर रहने में मदद मिलेगी। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखने की सलाह दी गई है, खासकर सुबह और शाम के समय। हम जीआरएपी नियमों के सख्त क्रियान्वयन पर भी जोर दे रहे हैं। डिफॉल्टरों का चालान किया जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है,” अजय कुमार ने कहा। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों ने बड़े बिल्डरों द्वारा निर्माण गतिविधि को कुछ हद तक कम करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर निर्माण से निपटना उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। जुड़वां शहरों में आज जीआरएपी उल्लंघन की 50 से अधिक शिकायतें मिलीं, जिनमें से अधिकांश 200 वर्ग गज से लेकर 500 वर्ग गज तक की साइटों पर अनियंत्रित निर्माण गतिविधि से संबंधित थीं। “इस समय छोटी साइटें एक बड़ी चिंता का विषय हैं क्योंकि

अधिकांश शिकायतें वहीं से हैं। ये साइटें खुद को प्रोजेक्ट नहीं मानती हैं और कई मालिक जीआरएपी मानदंडों के बारे में अनभिज्ञ हैं। ये धूल प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं और हम डिफॉल्टरों का चालान कर रहे हैं,” हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम के क्षेत्रीय अधिकारी (दक्षिण) विजय चौधरी ने कहा। इस बीच, डेवलपर्स ने कहा कि वे GRAP-4 मानदंडों का पालन करने में सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अधिकारियों को निर्माण गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध पर पुनर्विचार करना चाहिए।उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबंध से न केवल परियोजना की समयसीमा प्रभावित होगी, बल्कि बजट और वित्तीय संस्थानों के प्रति डेवलपर्स के दायित्वों पर भी असर पड़ेगा।उन्होंने मांग की कि RERA-अनुपालन वाली परियोजनाओं को GRAP दिशानिर्देशों से छूट दी जानी चाहिए।