Haryana : टेक यूनिवर्सिटी प्रशासन ‘विवादास्पद’ एजेंडा पारित करने के लिए आलोचनाओं के घेरे में
हरियाणा Haryana : दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी), जो पिछले करीब एक महीने से शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों तथा शोधार्थियों की हड़ताल के कारण चर्चा में है, एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है, जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 4 जुलाई को कुलपति (वीसी) की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक के मिनट्स कल अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किए।
जो एजेंडा पारित किया गया, उसमें कहा गया है कि कुलपति अपने पद से हटने के समय विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित फर्नीचर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को मूल्यह्रास लागत पर लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने इस निर्णय के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है तथा मांग की है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि यह ‘असंवैधानिक’ है। प्रदर्शनकारियों ने कार्यकारी परिषद के उन सदस्यों को निष्कासित करने की भी मांग की, जिन्होंने राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध यह एजेंडा पारित किया था।
डीसीआरयूटीए के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कुलपति ने कार्यकारी समिति की पहली बैठक में अपने व्यक्तिगत हितों को अन्य सभी बातों से ऊपर रखा और रजिस्ट्रार ने उनका समर्थन किया। सरकार ने कुलपति को एक बड़ा घर आवंटित किया है, जिसमें सभी खर्च शामिल हैं और आवास पर अतिरिक्त 5 लाख रुपये खर्च किए जा सकते हैं और कार्यकाल के दौरान कैंप कार्यालय बनाए रखा जा सकता है। कुमार ने कहा, "वीसी प्रकाश सिंह ने अपने कार्यकाल समाप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें आवंटित मोबाइल फोन, सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान, लकड़ी और स्टील के फर्नीचर आदि को वापस लेने की तैयारी कर ली है।
किसी भी राज्य विश्वविद्यालय और यहां तक कि हरियाणा सरकार में भी ऐसा कोई नियम नहीं है, जो उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता हो।" डीसीआरयूटीए के अध्यक्ष ने आगे कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने प्रकाश को नियुक्त किया था, ने सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में अपना निजी सामान दान कर दिया था। कुमार ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार अजय मोंगा ने कुलपति का समर्थन किया था, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रार को अपने कार्यकाल के अंत में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अपने साथ ले जाने का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि बैठक के मिनट्स बैठक के एक महीने बाद सार्वजनिक किए गए, वह भी तब जब डीसीआरयूटीए ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाया। डीसीआरयूटीए अध्यक्ष ने मांग की कि कुलपति, रजिस्ट्रार और कार्यकारी समिति के सदस्यों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के हित में कार्यकारी समिति के सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की।