हरियाणा Haryana : राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि पहले चरण में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएँगे। इसके बाद, इस पहल का विस्तार आम जनता तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीटर लगाने के लिए जल्द ही निविदाएँ जारी की जाएँगी।
मीडिया से बातचीत करते हुए, विज ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड, दोनों विकल्पों की पेशकश की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली बकाएदारों पर लगभग 7,500 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने कहा कि बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षण अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने आगे बताया कि बकाया राशि से संबंधित कई मामले अदालतों में लंबित हैं और विभाग को कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया राशि के संबंध में, विज ने कहा कि सरकारी प्रतिष्ठानों सहित सभी से सख्त वसूली सुनिश्चित की जाएगी। भुगतान में जानबूझकर देरी करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि गांवों में सौर ऊर्जा घर स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है और इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा।