हरियाणा Haryana : पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने राज्य की भाजपा सरकार पर पिछले वादों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि झूठी घोषणाएं करने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा।
अगर वादा किया जाता है तो उस पर किया गया काम जमीन पर दिखना चाहिए। देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का फैसला पहले लिया गया था, जिसमें से दो शहर हरियाणा में थे, लेकिन आज तक उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब तीन-चार और शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है।
उन्होंने कहा,
करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद लोग अभी भी कूड़े के ढेर और उबड़-खाबड़ सड़कों से जूझ रहे हैं। सबसे पहले सरकार को स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए कामों पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि जनता को पता चल सके कि सरकार क्या कह रही है और क्या कर रही है।
उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो जनता को कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर काम दिखेगा।
मीडिया को जारी बयान में शैलजा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि 2015 से अब तक देश में स्मार्ट सिटी के लिए 46 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए और अब 2400 करोड़ रुपये और जारी किए जा रहे हैं। बजट पर नजर डालें तो प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रुपये की राशि मिलती है। सबसे पहले फरीदाबाद और करनाल को शामिल किया गया और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कचरा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन कचरा प्रबंधन नजर नहीं आ रहा है।
हालात ऐसे हैं कि लोग फरीदाबाद को स्लम के नाम से जानते हैं। फरीदाबाद और करनाल के बाद अब सरकार गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बना रही है। यह अच्छी बात है, लेकिन घोषणा सिर्फ घोषणा ही नहीं रहनी चाहिए, काम भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा तो करती है, लेकिन इस पर काम करना भूल जाती है या फिर अधिकारियों पर छोड़ देती है, जिससे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और जांच महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। हरियाणा में अभी तक सिर्फ करनाल और फरीदाबाद को ही स्मार्ट सिटी माना जाता है।
साइबर सिटी गुरुग्राम में भी ऐसी ही सुविधाएं देने की बात कही जाती है, लेकिन बारिश में वहां का हाल सभी ने देखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया था, लेकिन वह प्रोजेक्ट भी गायब हो गया। करनाल में अवैध कॉलोनियां बसती जा रही हैं। इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं तो दूर की बात है, कूड़े और जलभराव की समस्या का भी समाधान नहीं हो रहा है।