हरियाणा Haryana : सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार के भूमि कलेक्टर दरों में वृद्धि के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे आम आदमी पर भारी बोझ पड़ेगा, जबकि इससे मुख्य रूप से सरकार के राजस्व को फायदा होगा। उन्होंने प्रशासन से इस कदम पर पुनर्विचार करने और प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने का आग्रह किया। 1 दिसंबर से प्रभावी संशोधित कलेक्टर दरें 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेंगी। शैलजा ने समय की आलोचना करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर लोगों के आक्रोश को दूर करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले वृद्धि से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय से पहले इसे लागू करना अब हरियाणा के लोगों के भरोसे के साथ विश्वासघात है। फैसले के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, शैलजा ने कहा कि भूमि लेनदेन नई निर्धारित दरों से कम पर नहीं हो सकता है, जिससे संपत्ति खरीदना और अधिक महंगा हो जाएगा। सरकारी निर्देशों के अनुसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद,
सोनीपत और रोहतक सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि अन्य जिलों में 6 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। शैलजा ने सवाल उठाया कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के साथ दरों में वृद्धि क्यों नहीं की गई। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की चिंताओं को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता है और चल रहे लेन-देन को बाधित करता है।" एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि पुरानी दरों के तहत स्टाम्प ड्यूटी रखने वाले व्यक्तियों को अचानक बदलावों के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। समीक्षा की मांग करते हुए, शैलजा ने भाजपा सरकार से सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देने और अल्पकालिक वित्तीय लाभ के लिए नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे उपायों को लागू करने से पहले प्रॉपर्टी डीलरों और नागरिकों जैसे हितधारकों की मांगों पर विचार किया जाना चाहिए।