Punjab पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी की आम समझ को उन लोगों पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता जो लगातार बिगड़ने वाली (प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव) विकलांगता से पीड़ित हैं। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक सरकारी कर्मचारी के इलाज पर हुए 3.95 लाख रुपये का खर्च वापस करे। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) से पीड़ित इस कर्मचारी ने बेंगलुरु के एक ऐसे अस्पताल में खास स्टेम सेल थेरेपी करवाई थी जो सरकार की लिस्ट में शामिल (non-empanelled) नहीं था।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने उनके लिए एक अतिरिक्त पद (सुपरन्यूमरेरी पोस्ट) बनाने और उनकी सैलरी व सर्विस से जुड़े लाभ बहाल करने का भी आदेश दिया। बेंच ने फैसला सुनाया कि ALS जैसी लगातार बिगड़ने वाली पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के मामले में "इमरजेंसी" का मतलब व्यापक होना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंगों की कार्यक्षमता का तेज़ी से और कभी ठीक न होने वाला नुकसान भी अपने आप में एक इमरजेंसी हो सकता है जिसके लिए तुरंत मेडिकल मदद की ज़रूरत होती है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस बरार की बेंच को बताया गया कि याचिकाकर्ता ALS से पीड़ित था, जिसके कारण उसके हाथ और पैर दोनों काम करना बंद कर चुके थे। उसके विकलांगता प्रमाण पत्र में 100 प्रतिशत स्थायी लोकोमोटर विकलांगता दिखाई गई थी, जबकि मेडिकल सर्टिफिकेट ने पुष्टि की थी कि वह "नर्वस सिस्टम के डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, जैसे मोटर न्यूरॉन डिज़ीज़" से पीड़ित था, जिसे राज्य सरकार ने एक पुरानी बीमारी (क्रोनिक डिज़ीज़) के रूप में मान्यता दी है।
जस्टिस बरार ने गौर किया कि बिगड़ती हालत के कारण याचिकाकर्ता को बेंगलुरु के प्लेक्सस न्यूरो एंड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर में खास इलाज करवाना पड़ा, जहाँ उसने 3,95,000 रुपये खर्च करके स्टेम सेल थेरेपी के साथ-साथ फिजिकल, न्यूट्रिटिव और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवाई। जस्टिस बरार ने पाया कि जब याचिकाकर्ता ने खर्च की वापसी (रीइंबर्समेंट) की मांग की, तो अधिकारियों ने मामले को भिवानी के सिविल सर्जन के पास सिर्फ़ यह पता लगाने के लिए भेजा कि "क्या दिया गया इलाज इमरजेंसी वाला था"। इसके जवाब में सिविल सर्जन ने राय दी कि इलाज इमरजेंसी की स्थितियों में नहीं किया गया था, जिसके चलते 24 फरवरी, 2025 के आदेश के ज़रिए रीइंबर्समेंट का दावा खारिज कर दिया गया।