हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोहतक की अदालतों के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पुलिस को आपराधिक मामलों में चिकित्सा सलाह लिए बिना आईपीसी की धारा 308 लगाने से रोक दिया गया था।रोहतक पुलिस ने स्थानीय अदालतों के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।इस अदालत को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि निचली अदालतों ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा द्वारा पारित आदेशों में कहा गया है कि 13 जून, 2023 को आरोपित आदेश पारित करते समय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसएचओ को किसी चिकित्सकीय राय के अभाव में आईपीसी की धारा 308 के तहत
अपराध न लगाने का निर्देश जारी करके जमानत देने के अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। आदेशों में आगे कहा गया है कि "पुनरीक्षण अदालत ने उक्त आदेश को बरकरार रखते हुए निश्चित रूप से आपराधिक कानून के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया है कि जांच करने की शक्ति पुलिस/जांच एजेंसी में निहित है और मजिस्ट्रेट की अदालतें केवल उस सीमा तक ही सशक्त हैं, जहां तक जांच की निगरानी/पुनः जांच या जांच को फिर से खोलने का संबंध है। इस प्रकार, निचली अदालतों द्वारा पारित आरोपित आदेश, जिसके द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, संधारणीय नहीं हैं और ऊपर उल्लिखित निर्देशों को जारी करने की सीमा तक रद्द किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, वर्तमान याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और आईपीसी की धारा 308 के तहत अपराध करने से पहले चिकित्सा राय प्राप्त करने के संबंध में निचली अदालतों द्वारा जारी उपरोक्त निर्देश रद्द किए जाते हैं।
23 मई, 2023 को रोहतक के एक पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 324, 506 और 308 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान, रोहतक एसीजेएम, मंगलेश कुमार चौबे की अदालत ने पाया कि जिला पुलिस दंड से मुक्ति के साथ साधारण चोट के अपराधों में आईपीसी की धारा 308 (सदोष हत्या करने का प्रयास) जोड़ रही थी, जिसे अदालत ने सराहनीय नहीं कहा।
अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 308 को चिकित्सा राय प्राप्त किए बिना नहीं लगाया जाना चाहिए।इस संदर्भ में, रोहतक जिले के सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ को निर्देश दिए गए थे। जिला पुलिस ने एसीजेएम की अदालत के आदेशों के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की। हालांकि, 2 सितंबर 2023 को पारित आदेशों में सत्र न्यायालय ने जिला पुलिस की अपील को खारिज कर दिया और एसीजेएम अदालत द्वारा दिए गए आदेशों को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि यदि कोई जांच अधिकारी अदालत के आदेशों की अवहेलना करता है, तो पीड़ित पक्ष आईपीसी की धारा 166 और 188 के तहत जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकता है। इसके बाद जिला पुलिस ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर की। 26 अप्रैल 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरकेश मनुजा ने इस संबंध में रोहतक अदालतों द्वारा की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी।