हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने चावल मिल मालिकों के हित में निर्णय लेते हुए आज चावल की डिलीवरी अवधि और बोनस अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी। इस निर्णय से राज्य की लगभग 1,000 मिलों को लाभ होगा। बोनस के साथ-साथ, मिल मालिकों को होल्डिंग शुल्क में लगभग 50 करोड़ रुपये की राहत भी मिलेगी।
आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार को अवगत कराया था कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने लगभग 45 दिन देरी से चावल की डिलीवरी शुरू की, जिसके कारण मिल मालिक निर्धारित अवधि में अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
एसोसिएशन की उचित मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बोनस पात्रता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त, चावल डिलीवरी अवधि को भी 30 जून तक पुनर्निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से, सभी मिल मालिकों को न केवल बोनस मिलेगा, बल्कि होल्डिंग शुल्क में छूट का लाभ भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह दावा करके किसानों को गुमराह किया है कि भाजपा सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। सैनी ने कहा, "हालांकि, हमारी सरकार ने एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी की है।"
2014 में धान (सामान्य) का एमएसपी 1,360 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज यह 2,369 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी तरह, धान (ग्रेड-ए) का एमएसपी 1,400 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज यह 2,389 रुपये प्रति क्विंटल है।