HARYANA : फरीदाबाद में हरित पट्टी का पुनरुद्धार 100 करोड़ रुपये में महंगा सौदा
हरियाणा HARYANA : राज्य सरकार द्वारा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) के लिए 2,600 करोड़ रुपये जारी किए जाने के साथ ही शहर में हरित पट्टी के विकास पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है।
FMDA के सूत्रों के अनुसार, हरित पट्टी पर अतिक्रमण हटाने और कचरा फेंकने से रोकने के लिए जल्द ही अभियान शुरू होने की उम्मीद है।
फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) के अधिकार क्षेत्र में हरित पट्टी के पुनरुद्धार के लिए क्षेत्रों का सर्वेक्षण और वृक्षारोपण कार्य पहले से ही चल रहा है। FMDA ने पिछले साल 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाली सभी मुख्य सड़कों के रख-रखाव का काम अपने हाथ में ले लिया था।
हालांकि, जिला प्रशासन के सूत्रों का दावा है कि बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध रूप से कचरा फेंकने के कारण हरित पट्टी विकसित करने का काम चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है।
सामाजिक कार्यकर्ता पारस भारद्वाज ने कहा, "शहर में हरित पट्टी और मुख्य सड़कों के किनारे कई अनधिकृत संरचनाएं बन गई हैं, जिनमें शोरूम, दुकानें और वेंडर मार्केट शामिल हैं।" दावा किया जाता है कि इस वर्ष की शुरुआत में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, फिर भी शहर में यह समस्या बनी हुई है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, "कथित निष्क्रियता के लिए राजनीतिक संरक्षण और संबंधित विभाग द्वारा स्पष्ट रणनीति और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
" शहर के निवासी वरुण श्योकंद ने कहा कि खराब रखरखाव और पर्यवेक्षण की कमी ने ग्रीन बेल्ट को अवैध कब्जे और कचरा डंपिंग के स्थानों का शिकार बना दिया है, जिन्होंने कुछ साल पहले ग्रीन बेल्ट के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर शराब की दुकानों, अधिकृत शराब पीने के स्थानों (आहटास) और पार्किंग स्थलों के स्थान के खिलाफ राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक जनहित याचिका दायर की थी। दावा किया जाता है कि क्षेत्र में जमीन की बाजार कीमत 15 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के बीच है। इसे सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट पर व्यावसायिक अतिक्रमण के प्रचलन का एक और कारण माना जाता है। एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता देविंदर भड़ाना ने कहा, "विभाग करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य सड़कों के किनारे हरियाली और मिट्टी के संरक्षण के लिए पहल कर रहा है। अतिक्रमण और ग्रीन बेल्ट की सफाई के मुद्दों को भी नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।"