हरियाणा Haryana : हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पब्लिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसके चलते, नियम तोड़ने वालों को 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का एनवायरनमेंटल हर्जाना देना होगा।हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर विजय चौधरी ने “प्रकाश यादव बनाम हरियाणा राज्य” केस में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की गाइडलाइंस के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सख्त आदेश जारी किए हैं।चौधरी ने कहा कि सड़क किनारे और नदियों, पानी की जगहों, नहरों, वेटलैंड्स, झीलों, पंचायत या रेवेन्यू की ज़मीन और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ज़मीन पर कचरा डालना पूरी तरह से मना है।उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के मुताबिक, कोई भी कचरा पैदा करने वाला व्यक्ति या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर, सड़कों, पब्लिक जगहों या नालों में कचरा फेंक या जला नहीं सकती है।
नियमों के मुताबिक हर नागरिक को अपने घर या संस्था के कचरे को गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक कचरे में बांटना होगा और इसे सिर्फ ऑथराइज्ड कचरा इकट्ठा करने वालों को ही देना होगा। चौधरी ने कहा कि आम तौर पर कचरा फैलाने पर पहली बार में 5,000 रुपये और दूसरी बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।उन्होंने आगे कहा, “अगर ज़्यादा कचरा पैदा करने वाली संस्थाएं, संस्थाएं या कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही करते पाए जाते हैं, तो पहली बार में 25,000 रुपये और दूसरी बार में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।”चौधरी ने बताया कि म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर को जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है।*बॉक्स: ‘कचरे का ज़िम्मेदारी से मैनेजमेंट करें’महेंद्रगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मनोज कुमार ने लोगों से NGT की गाइडलाइंस मानने और साफ़ माहौल बनाए रखने में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने की अपील की है।उन्होंने कहा, “जब तक सभी लोग कचरा मैनेजमेंट में अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक साफ़-सफ़ाई बनाए रखना नामुमकिन है। इसलिए, हम सभी को सफ़ाई बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए।”