हरियाणा Haryana : गुरुग्राम नगर निगम द्वारा बलियावास गांव में निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरे के लिए डंपिंग यार्ड स्थापित करने के प्रस्ताव का स्थानीय निवासियों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। गांव के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में गुरुग्राम में हरियाणा के पर्यावरण एवं वन मंत्री संजय सिंह से मुलाकात की और उनसे इस परियोजना को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि डंपिंग यार्ड स्थानीय समुदाय के पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करेगा। ग्रामीणों ने पिछले कुछ हफ्तों में कई बार इस परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को आगे बताया कि प्रस्तावित मलबा डंपिंग यार्ड भूजल को दूषित करेगा और अरावली में पर्यावरण को नष्ट करेगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डंपिंग यार्ड 5 एकड़ के जल निकाय और उसके आसपास की हरित पट्टी के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा करेगा। गांव के पूर्व सरपंच सुरेंद्र कुमार ने दावा किया कि इससे क्षेत्र के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। सुरेंद्र ने कहा कि उनके गांव को नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद वे पहले ही अपनी सारी सार्वजनिक भूमि खो चुके हैं और अब वे स्वच्छ पानी और हवा भी खो सकते हैं। निवासियों ने बताया कि बलियावास गांव में पहले से ही तीन जल संचयन परियोजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सीएंडडी अपशिष्ट को डंप करने के लिए साइट को जलग्रहण क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, जो जल संचयन परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।
इस बीच, दौलताबाद गांव के निवासियों ने द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे अपने गांव में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने के एमसीजी के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। नगर निकाय बंधवारी लैंडफिल में अपशिष्ट प्रबंधन संकट का प्रबंधन करने के लिए छोटे डंपिंग यार्ड स्थापित कर रहा है। इसने दावा किया है कि इन डंपिंग साइटों से पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा और कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की सुविधा होगी। यह हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 22 के तहत गुरुग्राम में ठोस अपशिष्ट आपात स्थिति घोषित करने के बाद आया है। यह घोषणा 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एनजीटी की टिप्पणियों के जवाब में की गई थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गुरुग्राम के नागरिकों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया था। एनजीटी ने पहले इस स्थिति को पर्यावरण आपातकाल बताया था, तथा उचित अपशिष्ट प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया था।इस संबंध में एमसीजी आयुक्त नरहरि सिंह बांगर और संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत) नरेश कुमार से संपर्क नहीं किया जा सका।