हरियाणा Haryana : 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर, नायब सिंह सैनी सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये देने का अपना एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा किया।
भाजपा ने इस फैसले को दलितों को सशक्त बनाने की एक और पहल बताया, लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इससे खुश नहीं थी। उसने आरोप लगाया कि इस योजना को "काफी कमजोर" कर दिया गया है क्योंकि सभी महिलाएं इसके दायरे में नहीं आतीं।
5.22 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 109.65 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और "मोदी की गारंटी" पूरी करने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई।
सैनी ने दावा किया, "जबकि पड़ोसी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अभी तक ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में सोचा तक नहीं है, भाजपा सरकार ने एक और चुनाव-पूर्व वादा पूरा किया है।" उन्होंने विपक्ष पर समाज के निचले तबके की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
दरअसल, इस योजना का कार्यान्वयन भाजपा के लिए पंजाब में आप के मुकाबले एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ है, जिसने साढ़े तीन साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद भी ऐसी कोई कल्याणकारी योजना लागू नहीं की है। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सुशासन के अपने "हरियाणा मॉडल" के बल पर पंजाब में पैर जमाने की कोशिश कर रही है।
महिलाओं को 2,100 रुपये का लाभ भाजपा के प्रमुख चुनाव-पूर्व वादों में से एक था और 2024 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए गेमचेंजर साबित हुआ, जिससे उसे लगातार तीसरी जीत मिली। सैनी ने इस साल की शुरुआत में हरियाणा के बजट में इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।
हालांकि, राज्य सरकार ने संभावित लाभार्थियों की संख्या। इसमें यह भी शामिल था कि लाभार्थियों की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। यह चुनाव पूर्व किए गए वादे के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें सभी महिलाओं को, चाहे उनकी उम्र और पारिवारिक आय कुछ भी हो, 2,100 रुपये दिए जाने थे।
शायद यही कारण है कि विपक्षी कांग्रेस भाजपा के दावों से प्रभावित नहीं है। “भाजपा सरकार ने एक आय वर्ग निर्धारित करके और 18-23 आयु वर्ग को अपनी महत्वाकांक्षा से बाहर करके इस योजना को कमजोर कर दिया है। अगर भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है, तो उसे सभी महिलाओं को 2,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए," पूर्व मंत्री और नूंह विधायक आफताब अहमद ने मांग की।
भाजपा और कांग्रेस के बीच एक-दूसरे पर कटाक्ष के बावजूद, कल्याणकारी योजनाओं पर भगवा पार्टी की रणनीति स्पष्ट है। बिहार चुनाव नजदीक होने के साथ, भाजपा सफल हरियाणा मॉडल का प्रदर्शन करना चाहती है। 2027 के पंजाब चुनाव दूर नहीं हैं, इसलिए उसका लक्ष्य यह संदेश देना है कि भाजपा शासित हरियाणा आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहतर प्रबंधन वाला राज्य है।
इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में इस योजना के तहत और अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री सैनी ने भी 1 नवंबर को लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त हस्तांतरित करते समय इस आशय के पर्याप्त संकेत दिए थे, यह सुझाव देते हुए कि आने वाले चरणों में लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है।