Haryana हरयाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय (डीटीसीपी), हरियाणा ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) में तकनीकी खराबी के बाद बिल्डिंग प्लान आवेदनों और स्टिल्ट+4 अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की ऑफलाइन प्रोसेसिंग की अनुमति दे दी है। विभाग के निदेशक ने सोमवार को राज्य भर के सभी वरिष्ठ नगर नियोजकों और जिला नगर नियोजकों को निर्देश जारी किए, जिसमें उन्हें 17 जुलाई तक या ओबीपीएएस पोर्टल और उससे जुड़े एनओसी मॉड्यूल के बहाल होने तक आवेदनों को मैन्युअल रूप से संसाधित करने की अनुमति दी गई।
यह निर्णय तब आया जब विभाग ने पाया कि ओबीपीएएस पोर्टल, आसपास के भूखंड मालिकों से सहमति या एनओसी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉड्यूल के साथ, एक तकनीकी खराबी के कारण गैर-कार्यात्मक हो गया था। डीटीपी करनाल गुंजन वर्मा ने कहा, “भवन योजनाओं की मंजूरी में देरी को रोकने और निर्बाध सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए, हमें इस अवधि के दौरान ऑफ़लाइन तंत्र के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने, जांच करने और निपटान करने के लिए अधिकृत किया गया है।”
उन्होंने कहा, पारदर्शिता और डिजिटल जवाबदेही बनाए रखने के लिए, निदेशालय ने निर्देश दिया है कि ऑफ़लाइन जारी किए गए प्रत्येक अनुमोदन, अनुमति, जांच रिपोर्ट, एनओसी और अन्य संबंधित दस्तावेजों को डिजिटाइज़ किया जाना चाहिए और जारी होने के तुरंत बाद स्टिल्ट+4 पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि एक बार ओबीपीएएस पोर्टल चालू हो जाए, तो इस अवधि के दौरान मैन्युअल रूप से संसाधित सभी अनुमोदन और रिकॉर्ड को बिना किसी देरी के ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्रीय डेटाबेस पूर्ण और अद्यतन बना रहे।
डीटीपी वर्मा ने कहा, “ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से जारी किए गए प्रत्येक अनुमोदन, अनुमति, जांच रिपोर्ट, एनओसी और अन्य संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलीकृत और पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।” इसके अलावा, सभी फील्ड अधिकारियों को ऑफ़लाइन संसाधित आवेदनों के उचित भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और भवन उपनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
निवासियों और वास्तुकारों को स्टिल्ट+4 के बिल्डिंग प्लान अपलोड करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पोर्टल पिछले कुछ महीनों से ठीक से काम नहीं कर रहा है। निवासियों और वास्तुकारों ने भी विभाग के अस्थायी ऑफ़लाइन कदम का स्वागत किया। एक वास्तुकार ने कहा, "स्टिल्ट+4 निर्माण की अनुमति के बाद, संशोधित नीति को प्रतिबिंबित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण हम स्टिल्ट+4 भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं। हमें खुशी है कि विभाग ने ऑफ़लाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी है।"