Haryana : महिला पैनल सदस्य ने कहा, देश भर में एनआरआई सेल स्थापित किए जा रहे

हरियाणा Haryana : राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप ने कहा कि एनआरआई द्वारा धोखाधड़ी या समस्याग्रस्त विवाहों से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए देश भर में एनआरआई प्रकोष्ठ स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने महिलाओं को विवाह से पहले कानूनी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जाँच करने और किसी भी समस्या का सामना करने पर आयोग या कानूनी अधिकारियों से तुरंत मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

खोंगडुप ने कहा, "देश भर में एनआरआई विवाहों से संबंधित मामले बढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग प्रभावित महिलाओं की मदद कर रहा है।"

खोंगडुप गुरुवार को यमुनानगर के डीएवी गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत द्वारा आयोजित 'एनआरआई विवाह: क्या करें और क्या न करें - हरियाणा राज्य में आगे बढ़ने का एक रास्ता' विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थीं।

कार्यक्रम में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी मुख्य अतिथि थीं और डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत के कुलपति प्रो. डॉ. देविंदर सिंह विशिष्ट अतिथि थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित्रा कादियान और डीएवी गर्ल्स कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सुरिंदर कौर विशिष्ट अतिथि थीं।

डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में श्रम अध्ययन केंद्र की निदेशक डॉ. बलविंदर कौर परियोजना समन्वयक थीं। अधिवक्ता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य भाविका शर्मा इस कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति थीं।

अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों में जागरूकता और कानूनी साक्षरता के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कुछ वास्तविक प्रवासी भारतीय मामलों के बारे में बात की और विदेशों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से युवा महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी आग्रह किया।

कुलपति डॉ. देविंदर सिंह ने इस पहल की सराहना की और महिलाओं के कानूनी अधिकारों और सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और कानूनी निकायों के बीच इस तरह के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।