हरियाणा Haryana : नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य भर के नगरपालिका क्षेत्रों, जिनमें नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले गाँव भी शामिल हैं, में पानी और सीवरेज कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए एक नई नीति लागू की है।
शहरी स्थानीय निकाय सचिव, विकास गुप्ता द्वारा 25 सितंबर को अधिसूचित, यह नीति नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने पर भी लागू होगी।
नई नीति के तहत, निवासियों को पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने और नियमित करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में, निवासियों को वर्तमान जल शुल्क/अपशिष्ट जल निपटान शुल्क के अतिरिक्त क्रमशः 1,000 रुपये और 500 रुपये जल और सीवर कनेक्शन शुल्क के रूप में अग्रिम भुगतान करने की सहमति देनी होगी। हालाँकि, जल/सीवर और जल मीटर के लिए सामग्री और श्रम की लागत उपभोक्ताओं को वहन करनी होगी। दूसरे विकल्प में, उपभोक्ता को 15 वर्षों के लिए जल/सीवर कनेक्शन शुल्क के बदले 10 रुपये अतिरिक्त के अलावा वर्तमान जल/अपशिष्ट जल निपटान शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि विभाग द्वारा पानी का मीटर उपलब्ध कराया जाता है, तो उपभोक्ता को इसके बदले छह साल तक 25 रुपये प्रति माह देने होंगे। अधिसूचना में कहा गया है, "ऐसी स्थिति में, उपभोक्ता से कोई पानी/सीवरेज कनेक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा और पानी/सीवरेज कनेक्शन और पानी के मीटर के लिए सामग्री और श्रम की लागत सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।"
इस बीच, सरकार ने पाँच साल के लिए रोड कट शुल्क माफ करने का भी फैसला किया है। इसमें आगे कहा गया है, "हालांकि, अगर उपभोक्ता अपने पानी के कनेक्शन पर घरेलू पानी का मीटर नहीं लगवाता है, तो उसे रोड कट शुल्क वहन करना होगा।"