हरियाणा Haryana : पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव बनियानी, स्वच्छ पेयजल, गंदे पानी की निकासी, उचित श्मशान घाट, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर ने गांव में आरओ सिस्टम लगाने की घोषणा की थी, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ।बनियानी निवासी सुखबीर कहते हैं, "नौ साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री का पैतृक गांव होने का एक भी लाभ गांव को नहीं मिला।" गांव के ही एक अन्य निवासी अंकित बताते हैं कि निजी जल आपूर्तिकर्ता एक घड़ा भरने के लिए 10 रुपये, बड़े कैंपर के लिए 30 रुपये, छोटे ड्रम के लिए 50 रुपये और बड़े ड्रम के लिए 100 रुपये लेते हैं।
एक ग्रामीण ने कहा, "जो लोग दूर-दूर से पानी लाने में असमर्थ हैं, उनके पास पानी खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आमतौर पर पीने के लिए दिया जाने वाला पानी नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं।" सुखबीर ने बताया कि पीने के लिए दिया जा रहा पानी वास्तव में तभी पिया जा सकता है, जब नहर का पानी भूमिगत जल में मिलाया जाए और ऐसा 42 दिनों के चक्र के बाद केवल तीन दिनों के लिए ही होता है। गांव के निवासी अजय ठाकुर ने कहा कि खट्टर ने उनसे किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा,
"स्वच्छ पानी की व्यवस्था, आरओ सिस्टम की स्थापना, अपशिष्ट जल का निपटान, श्मशान घाट का रखरखाव, गलियों और नालियों के निर्माण का वादा किया गया था, लेकिन कोई भी परियोजना साकार नहीं हुई।" गांव के सरपंच ओमप्रकाश खुंडिया ने स्वीकार किया कि धन की कमी के कारण विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। "गांव में खारा और पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आरओ सिस्टम केवल कागजों पर ही लगाया गया है। श्मशान घाट पर चारदीवारी और हॉल का निर्माण, गांव के जलघर में एक अतिरिक्त पानी की टंकी, गांव में गलियां और नालियां तथा गांव से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी जैसी परियोजनाएं फंड की कमी के कारण क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। खुंडिया कहते हैं कि गंदे पानी की निकासी के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने की परियोजना 43 लाख रुपये की निविदा आवंटित होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि अन्य परियोजनाओं के अनुमान सरकारी फाइलों में दबे पड़े हैं।