Haryana : अनिर्धारित और लंबे समय तक बिजली कटौती से परेशान राज्य भर के उद्योगपतियों ने हरियाणा सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि बार-बार बिजली कटौती से विनिर्माण प्रक्रिया में बाधा आती है, जिससे वित्तीय नुकसान होता है। एनसीआर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एनसीसीआई) के हरियाणा चैप्टर के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने लंबे समय तक बिजली कटौती के हानिकारक प्रभावों पर चिंता जताई है। उनके अनुसार, इससे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत जैसे औद्योगिक केंद्रों में भारी वित्तीय नुकसान और परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हो रही हैं।
उनका दावा है कि औसतन रोजाना छह से आठ घंटे बिजली कटौती होती है, जिससे उन्हें डीजल जनरेटर (डीजी) सेट का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एनसीसीआई के अध्यक्ष एचपी यादव ने कहा कि सरकार के अधिशेष बिजली उपलब्ध कराने के बड़े-बड़े दावे अभी हकीकत नहीं बन पाए हैं। “13,106 मेगावाट की मौजूदा बिजली उपलब्धता बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम है, जो जून के पहले पखवाड़े में 14,394 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो पिछले साल की तुलना में मांग में 23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यादव ने कहा, डीजी सेट पर निर्भरता ने उद्योगों के लिए परिचालन लागत को काफी बढ़ा दिया है, जिससे उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं।
इसके अलावा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एनसीआर में डीजी सेट पर मौसमी प्रतिबंध जारी करने के लिए जाना जाता है, जिसमें उद्योगों से प्राकृतिक गैस पर स्विच करने का आग्रह किया जाता है। दुर्भाग्य से, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और वितरण अपर्याप्त है। एनसीसीआई द्वारा सीएम नायब सिंह सैनी को लिखे गए पत्र में कहा गया है, "इस स्थिति ने न केवल गंभीर वित्तीय तनाव पैदा किया, बल्कि प्रभावी ढंग से संचालन को बनाए रखने की क्षमता को भी कमजोर कर दिया।" गुरुग्राम के उद्योगपतियों का दावा है कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि 3,000 से अधिक उद्योग पुराने बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं।