हरियाणा Haryana : एक अहम फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम के लिए तय कट-ऑफ डेट को चुनौती दी गई थी।
पिटीशनर्स ने हाई कोर्ट से 8 मई, 2023 के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम के लिए कट-ऑफ डेट 18 अगस्त, 2008 के बजाय 28 अक्टूबर, 2005 तय की गई थी।
उन्होंने कहा कि 3 मई, 2006 के एक एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक, उन्होंने कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 24 मई, 2006 थी। उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के सभी स्टेज पास कर लिए और पोस्ट पर अपॉइंट हो गए।
उन्हें 2007 में अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए थे।
सरकार ने 28 अक्टूबर, 2005 के नोटिफिकेशन के ज़रिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 309 से मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स (हरियाणा में लागू) के रूल 1.2 में बदलाव किया। नियमों में एक नया प्रोविज़ो जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 या उसके बाद पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं, वे “सरकार द्वारा नोटिफ़ाई की जाने वाली नई डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम (NPS)” के तहत आएंगे। ऊपर दिए गए प्रोविज़ो के हिसाब से, जो कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सर्विस में आए थे, वे पुरानी पेंशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो गए और उन्हें राज्य सरकार द्वारा नोटिफ़ाई की जाने वाली नई पेंशन स्कीम के तहत लाया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने NPS को बनाने में दो साल से ज़्यादा समय लिया, जिसे आखिरकार 18 अगस्त, 2008 के नोटिफ़िकेशन के ज़रिए पेश किया गया, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 309 द्वारा दी गई पावर का इस्तेमाल करके जारी किया गया था।
नोटिफ़िकेशन में, यह साफ़ तौर पर बताया गया था कि यह स्कीम 1 जनवरी, 2006 से लागू होगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया।
रेस्पोंडेंट के वकील ने फ़ैसले को सही ठहराया और कहा कि यह पूरी तरह से एक पॉलिसी मामला था। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि कोर्ट पॉलिसी मामलों में दखल नहीं दे सकते।
बहस सुनने के बाद, जस्टिस जगमोहन बंसल ने ऑर्डर में कहा कि सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम में 28 अक्टूबर, 2005 को कट-ऑफ डेट के तौर पर नोटिफाई किया है। "अगर तारीख को 18 अगस्त, 2008 तक टाला जाता है, तो इससे निश्चित रूप से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फाइनेंशियल मामलों में, लेजिस्लेचर को कुछ हद तक दखल देने की इजाजत होनी चाहिए। कोर्ट को ऐसे मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। कोई पूरी तरह रोक नहीं है, हालांकि, दखल सीमित होना चाहिए क्योंकि दखल का दायरा कम है। इस मामले में, विवादित कट-ऑफ डेट को इनवैलिड घोषित करने का कोई पक्का कारण नहीं है…
“रेस्पोंडेंट ने अपनी समझ के अनुसार वह तारीख तय की है और उस तारीख को बदलने का कोई कारण नहीं दिखता। पिटीशनर्स को 01 जनवरी, 2006 के बाद अपॉइंट किया गया था और उस समय OPS मौजूद नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे OPS के हकदार नहीं हैं और NPS से चलेंगे। उन्होंने कहा, "पिछले 20 सालों में उन्होंने NPS में कंट्रीब्यूट किया होगा। उनके पास OPS क्लेम करने का कोई निहित या फंडामेंटल अधिकार नहीं है। ऊपर बताई गई चर्चा और नतीजों के आधार पर, पिटीशन खारिज की जाती हैं।"