Haryana : बीएनएसएस के तहत दूसरी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार योग्य उच्च न्यायालय

हरियाणा  Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि बीएनएसएस की धारा 482 के तहत दूसरी या लगातार अग्रिम जमानत याचिका कानूनी रूप से विचारणीय है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाओं को केवल विचारणीयता के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति गोयल ने जोर देकर कहा, "ऐसी दूसरी/लगातार अग्रिम जमानत याचिकाएं विचारणीय हैं, चाहे पिछली याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया गया हो, दबाव न डाले जाने के रूप में खारिज किया गया हो, गैर-अभियोजन के लिए खारिज किया गया हो या गुण-दोष के आधार पर खारिज किया गया हो।" न्यायालय ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता-आरोपी

को दूसरी या लगातार अग्रिम जमानत याचिका के सफल होने के लिए परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन प्रदर्शित करना आवश्यक है। "केवल सतही या दिखावटी परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा।" न्यायमूर्ति गोयल ने साथ ही स्पष्ट किया कि पर्याप्त परिवर्तन को परिभाषित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते, इसलिए मामले-दर-मामला आधार पर मूल्यांकन करना संबंधित न्यायालय के न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया गया है। बेंच ने जोर देकर कहा, "इस बारे में कोई विस्तृत दिशा-निर्देश नहीं दिए जा सकते कि परिस्थितियों में किस तरह का बदलाव आएगा, क्योंकि हर मामले के अपने अलग तथ्य/परिस्थितियां होती हैं। तदनुसार, इस मुद्दे को न्यायालय के न्यायिक विवेक और विवेक पर छोड़ देना ही बेहतर है, जो इस तरह की दूसरी/लगातार अग्रिम जमानत याचिकाओं से निपटता है।"