Haryana : गोपनीयता संबंधी चिंताओं के चलते जियो-फेंसिंग अटेंडेंस ऐप का विरोध

हरियाणा Haryana : स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य भर में शुरू की गई जियो-फेंसिंग आधारित उपस्थिति ऐप को लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी पहले ही इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने में विरोध जता चुके हैं, जिसके कारण इसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है। ऐप को आधिकारिक तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन आंशिक है। कर्मचारियों और प्रशासन के बीच आम सहमति के बिना, प्रवर्तन में बाधाएं आ सकती हैं।

यह एक जीपीएस और चेहरे की पहचान-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जियो-फेंसिंग तकनीक का उपयोग करके सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपने निर्धारित स्थानों पर शारीरिक रूप से मौजूद हों।

अधिकारियों का कहना है कि ऐप जियो-फेंसिंग तकनीक और चेहरे की पहचान पर निर्भर करता है। यह केवल निर्धारित क्षेत्र के भीतर उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देता है। ड्यूटी के दौरान 500 मीटर से आगे की कोई भी गतिविधि सिस्टम अलर्ट को ट्रिगर करती है। इसके काम करने के लिए, ऐप को एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन और स्थान तक पहुंच की आवश्यकता होती है।

यह ऐप क्यों पेश किया गया?

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने डॉक्टरों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच अनुशासन, जवाबदेही और वास्तविक समय की उपस्थिति ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐप पेश किया है। इसका उद्देश्य अनुपस्थिति की शिकायतों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य कर्मी काम के घंटों के दौरान मौजूद रहें। ऐप का उपयोग कौन कर सकता है? हाल ही में इसे जिला सिविल अस्पतालों, उप-मंडल अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात डॉक्टरों, एनएचएम कर्मचारियों, नर्सों, लैब तकनीशियनों और फील्ड वर्करों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। शुरुआत में, ऐप केवल एनएचएम कर्मचारियों के लिए अनिवार्य था; और इसे अंबाला जिले से शुरू किया गया था। राज्य मुख्यालय के हालिया निर्देशों ने सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यकता को बढ़ा दिया है। इस बदलाव ने पूरे राज्य में व्यापक विरोध शुरू कर दिया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएँ क्या हैं? प्राथमिक आपत्तियाँ गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के इर्द-गिर्द घूमती हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अपने व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग और निरंतर निगरानी के बारे में चिंतित हैं। कई लोगों का मानना ​​है कि यह परेशान करने वाला है और इससे उनकी गतिविधियों पर तीसरे पक्ष की नज़र पड़ सकती है।

क्या डॉक्टरों ने मुद्दा उठाया?

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) के बैनर तले डॉक्टरों ने जिला मुख्यालयों पर सिविल सर्जनों को ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने डीजी हेल्थ, एसीएस हेल्थ और स्वास्थ्य मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सरकार से आग्रह किया कि जब तक कर्मचारियों की सहमति नहीं ली जाती, तब तक इसे लागू न किया जाए। उनका तर्क है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस पहले से ही लागू है और यह पर्याप्त है।

क्या किसी अन्य स्वास्थ्य संघ ने भी ऐसी ही चिंताएँ व्यक्त की हैं?

HCMSA के अलावा, नर्सिंग स्टाफ़, लैब असिस्टेंट, NHM कर्मचारी और रेडियोग्राफ़र का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने भी असंतोष व्यक्त किया है। वे व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की माँग करते हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद होने पर अटेंडेंस वेरिफिकेशन की एक अतिरिक्त परत की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं।

क्या कहते हैं सरकारी अधिकारी?

सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब सभी कर्मचारियों के लिए ऐप अनिवार्य है और इसके बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यान्वयन को ज़मीनी स्तर पर बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश डॉक्टरों और स्टाफ सदस्यों ने ऐप डाउनलोड या उपयोग नहीं किया है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग अड़ा हुआ है और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गई है।