हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया Re-determination process को फिर से गति प्रदान करते हुए चार सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति गठित की है। कृषि मंत्री कंवर पाल गुज्जर, वित्त मंत्री जय प्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा की उच्च स्तरीय समिति को “जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, ब्लॉकों, पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करने” का अधिकार दिया गया है।
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, जो वित्त आयुक्त, राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन का भी प्रभार संभालते हैं, द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति प्रशासनिक इकाइयों जैसे जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, ब्लॉकों, पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना और प्रशासनिक दक्षता लाना, शासन के विभिन्न स्तरों पर तालमेल और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करना है।
समिति विभिन्न जनसांख्यिकीय, प्रशासनिक, आर्थिक, भौगोलिक और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इन प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन Reorganization को निर्धारित करने के लिए व्यापक सिद्धांतों और कारकों पर सिफारिशें भी करेगी। समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में कुछ विधायकों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया गया है। गौरतलब है कि सोनीपत जिले के गोहाना और हिसार जिले के हांसी को अपग्रेड करने की मांग जोर पकड़ रही है। दरअसल, गोहाना और हांसी के अपग्रेड सहित सीमाओं के प्रशासनिक पुनर्गठन का फैसला कई कारणों से अटका हुआ था। अब नई समिति के गठन से प्रशासनिक सुधार की उम्मीदें जगी हैं।