Haryana : ठप्प पड़ी इलेक्ट्रिक बस परियोजना के कारण फ़बाद प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा

हरियाणा  Haryana : हरियाणा के सबसे प्रदूषित शहरी केंद्रों में से एक फरीदाबाद, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, खासकर सार्वजनिक परिवहन से होने वाले प्रदूषण से जूझ रहा है। शहर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव नौकरशाही के पेंच में फंसा हुआ है, क्योंकि परिवहन विभाग को अभी तक गैर-जीवाश्म ईंधन संचालन के लिए आवश्यक अत्याधुनिक बसें हासिल नहीं हुई हैं। विभाग के सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में विभाग 50 सीएनजी चालित सिटी बसों पर निर्भर है, लेकिन राज्य रोडवेज विभाग की बसें, जो अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय मार्गों पर चलती हैं, अभी भी डीजल आधारित हैं। वर्तमान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनके पास परिवहन विभाग का प्रभार था, ने जनवरी में दोहराया था कि 50 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक बसों का पहला बैच इस साल जून तक स्थानीय डिपो के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि, विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह पहल अभी तक अमल में नहीं आई है।

पानीपत और यमुनानगर में भी इसी तरह की परियोजनाएं शुरू किए जाने के दावों के बावजूद, एक साल के भीतर सभी जिलों में कुल 375 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना है, लेकिन फरीदाबाद में स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है। एनसीआर और अन्य शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद थी। यह घोषणा की गई थी कि डीजल और पेट्रोल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल दिया जाएगा,

जबकि वर्तमान सीएनजी बस बेड़े का संचालन फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) के तहत किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस परियोजना को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाने का प्रस्ताव था, जिसमें सेक्टर 61 में एक चार्जिंग स्टेशन की योजना बनाई गई थी। एक अधिकारी के अनुसार, FMDA को इस उद्देश्य के लिए लगभग 10 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए कहा गया है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए यात्री किराया 50 रुपये तक होने का अनुमान लगाया गया था। अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के सुभाष लांबा ने कहा, "वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण अक्टूबर में लागू होने वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की शुरुआत के बाद गैर-यूरो 6 अनुपालन वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।"