हरियाणा Haryana : केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों और किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता इंद्रजीत सिंह ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। उन्होंने कहा, "किसानों को इनपुट लागत में कमी, कर्ज माफी, सी-2+50% के आधार पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी, कृषि उपकरणों के लिए जीएसटी छूट और कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे को वापस लेने की उम्मीद थी। हालांकि, इनमें से किसी भी महत्वपूर्ण मांग पर ध्यान नहीं दिया गया।" इस क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 25,000 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ सिर्फ 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा। "बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह वास्तविक वृद्धि नहीं है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, मनरेगा और पीएम फसल बीमा योजना के लिए वित्त पोषण में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने
को किसानों के सामने मौजूद भारी कर्ज की स्वीकृति बताया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले काश्तकारों को भी बिना किसी सहायक तंत्र के वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण, खासकर कपास और दलहन पर जोर भ्रामक है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के घटिया बीजों के कारण कपास की खेती का रकबा तेजी से घट रहा है, जबकि दलहन किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है और वे मजबूरी में अपनी फसलें सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। हालांकि, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पद्मश्री से सम्मानित सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक डॉ. आरसी सिहाग ने कहा कि कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनमें किसान कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना, कृषि धन योजना शुरू करना, जैविक खेती को प्रोत्साहन, कपास की खेती को समर्थन, मत्स्य पालन के लिए धन में वृद्धि और विशेष मत्स्य पालन क्षेत्रों का निर्माण शामिल है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नाथवान ने कहा कि वित्त मंत्री ने किसानों के हित में प्रावधान न होने का हवाला देते हुए किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा, "बजट से किसानों का कर्ज और बढ़ेगा और वे आर्थिक तंगी में फंसेंगे।"