Haryana : पर्यावरणविदों ने बंधवाड़ी में कूड़े के ढेर का ड्रोन सर्वेक्षण कराने की मांग
हरियाणा Haryana : बंधवारी लैंडफिल में आग लगने के कुछ दिनों बाद, शहर के पर्यावरणविदों ने आज राज्य के अधिकारियों को पत्र लिखकर ड्रोन सर्वेक्षण और कूड़े के ढेर की जमीनी सच्चाई की मांग की।गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) के लैंडफिल की ऊंचाई कम करने के दावों के विपरीत, पर्यावरणविदों का तर्क है कि नगर निगम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को धोखा देने के प्रयास में, केवल ऊंचाई कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जबकि कचरे को बड़े क्षेत्र में फैला रहा है। उनका दावा है कि कचरा अब नाजुक अरावली वन में और अधिक अतिक्रमण कर गया है, जो इसके मुख्य क्षेत्रों और आस-पास के जल निकायों तक पहुँच गया है।
"पिछले डेढ़ साल में लैंडफिल का विस्तार बढ़ गया है, और एमसीजी ने अधिकृत भूमि से अधिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अधिकृत 30 एकड़ की तुलना में अब लैंडफिल 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में अरावली के बागान और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए)-संरक्षित सेक्टर 4 और 5 शामिल हैं, जो अरावली के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य संरक्षण का उल्लंघन करते हैं। पर्यावरणविदों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आगे बताया गया है
कि लैंडफिल साइट के पास पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस अरावली में अतिक्रमण और वनों की कटाई के सबूत हैं। पत्र पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन्यजीव विभाग को भेजा गया है। पर्यावरणविदों का यह भी आरोप है कि तीन एकड़ का वाटरहोल लगभग गायब हो गया है, जो नगर निगम के कचरे के नीचे दब गया है। पर्यावरणविद वैशाली राणा चंद्रा ने कहा, "जमीन पर स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि कचरा जंगल में गहराई तक घुस रहा है। वन्यजीवों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाटरहोल को वन्यजीव विभाग द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) नियमों के अनुसार, लैंडफिल को पहले स्थान पर जल निकाय के इतने करीब नहीं होना चाहिए था, लेकिन एमसीजी ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए जल निकाय के अस्तित्व को छिपाया।"