जल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बकाया जल बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफ करने की घोषणा की। अब उपभोक्ताओं को केवल अपनी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। उन्होंने आगे घोषणा की कि उपभोक्ता चाहें तो किश्तों में भी राशि का भुगतान कर सकते हैं।
“सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास पानी के बिल वर्षों से लंबित थे। उस समय, टैंक वितरित किए गए थे और उपभोक्ताओं से उनके बिलों का भुगतान करने के लिए कभी नहीं कहा गया था। विभाग ने 15 हजार से 40 हजार रुपये तक जुर्माना और ब्याज लगाया था। हालाँकि, जब मुद्दा उठाया गया, तो हमने जुर्माना और ब्याज माफ करने का फैसला किया, ”उन्होंने यहां अटेली में एक जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित दरों के अनुसार सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को अधिकतम 7,600 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति के उपभोक्ताओं को अधिकतम 3,800 रुपये का भुगतान करना होगा. उन्होंने बताया, "पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार, सामान्य श्रेणी के नागरिकों के लिए 40 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 20 रुपये निर्धारित हैं।"
उन्होंने अटेली में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जन संवाद पोर्टल पर 14,000 से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2,500 का निपटारा कर दिया गया है। लंबित शिकायतों का जल्द समाधान किया जाएगा।
“विपक्ष हमें ‘पोर्टल की सरकार’ के रूप में टैग करता है। हम इस टैग को गर्व के साथ स्वीकार करते हैं क्योंकि सरकार ने 100 से अधिक पोर्टल स्थापित किए हैं, जिससे लोगों को अपना काम करवाने के लिए चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।''
एक घंटे में पेंशन प्रमाण पत्र
अटेली में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम ने भराफ गांव की संतोष देवी को एक घंटे के अंदर पेंशन प्रमाण पत्र देकर उनकी महीनों पुरानी समस्या का समाधान कर दिया। वह पिछले 10 महीने से पेंशन पाने के लिए संघर्ष कर रही थी।
“जिस पल मुझे सीएम के साथ बातचीत करने का मौका मिला, मैंने तुरंत उनके साथ अपनी चिंता साझा की। मेरी शिकायत का समाधान करने के लिए मैं उनकी आभारी हूं, ”संतोष देवी ने कहा।
सीएम ने शिव धाम नवीनीकरण योजना के तहत राज्य के सभी गांवों के श्मशान घाटों की चारदीवारी और शेड के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिन गांवों की लड़कियां दूसरे गांवों में पढ़ने जाती हैं, वहां के लिए राज्य रोडवेज की बसों की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यदि राज्य परिवहन की व्यवस्था न हो तो बच्चे किसी भी निजी वाहन से स्कूल आ-जा सकते थे। इसके लिए परिवहन दरें तय की जाएंगी।