हरियाणा Haryana : ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज-1 के क्रियान्वयन के साथ ही जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।जिले में सात किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, जबकि खेतों में धान की फसल के अवशेष जलाने पर नौ किसानों का चालान किया गया है। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) वीरेंद्र कुमार दहिया ने टीमों को 15 नवंबर तक खेतों में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और तदनुसार तिथि बढ़ाई जा सकती है।
डीसी ने किसानों को चेतावनी भी दी कि वे अपने खेतों में पराली न जलाएं, अन्यथा प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग सैटेलाइट और मोबाइल टीमों के माध्यम से फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने तीन सैटेलाइट स्थापित किए हैं, जो राज्य के खेतों पर नजर रख रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में अब तक पराली जलाने के कुल 24 मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा समालखा में 10, इसराना, मडलौडा व पानीपत में चार-चार तथा बोपौली क्षेत्र में दो मामले सामने आए हैं। डीसी ने बताया कि विभाग ने सात किसानों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है, जबकि जिले में अब तक नौ किसानों का चालान किया गया है। कृषि विभाग के एसडीओ देवेंद्र कुहाड़ ने बताया कि सरकार खेतों में पराली न जलाने वाले किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है। उन्होंने बताया कि जिले में 48 किसानों को बेलर की सुविधा दी जा रही है। डीसी दहिया ने बताया कि जिले में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर से लेकर गांव स्तर तक निगरानी समितियां किसानों पर नजर रख रही हैं। जिला स्तर पर एसीपी, डीआरओ, डीडीपीओ, कृषि उपनिदेशक व प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी की टीम काम कर रही है। उपमंडल स्तर पर डीएसपी, तहसीलदार, एसडीओ कृषि तथा एसडीपी प्रदूषण बोर्ड की टीम, खंड स्तर पर बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, संबंधित एसएचओ तथा खंड कृषि अधिकारी की टीम, जबकि गांव स्तर पर एडीओ, पटवारी, पंचायत सचिव, पुलिस प्रतिनिधि, सरपंच तथा नंबरदार की टीम पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए निगरानी कर रही है।