Chandigarh. चंडीगढ़: हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा Leader of Opposition in Haryana Bhupinder Hooda ने गुरुवार को राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह विकास कार्य करने के बजाय अपने ही फैसलों पर यू-टर्न लेने में लगी हुई है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि "उसके मौजूदा फैसले सही थे या अभी लिए जा रहे फैसले सही हैं"। उन्होंने पूछा, "सरकार के बेतुके फैसलों के कारण 10 साल में जनता को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा।" दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हुड्डा ने कहा कि भाजपा 10 साल से एक के बाद एक "जनविरोधी" नीतियां बना रही है और अब जब उसे चुनावों में स्पष्ट हार दिख रही है, तो वह घोषणाएं कर रही है। "नए वादे करने से पहले उसे अपने पुराने चुनावी वादों का हिसाब देना चाहिए।"
उन्होंने सवाल किया कि 2014 में भाजपा द्वारा किसानों को दी गई न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (एमएसपी) की गारंटी क्यों पूरी नहीं की गई। उन्होंने सवालों की झड़ी लगाते हुए कहा, "(एम.एस.) स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी क्यों नहीं दी गई? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की गई? कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर वेतनमान क्यों नहीं दिया गया? हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा क्यों नहीं पूरा किया गया?" उन्होंने बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के ग्राफ पर सवाल पूछकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। "हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन कैसे बन गया? हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों बन गया? 5,000 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? शिक्षा विभाग में 50,000 पद क्यों खाली हैं? स्वास्थ्य सेवाओं में करीब 20,000 पद क्यों खाली हैं? सभी गरीबों को 'पक्के' मकान देने के वादे का क्या हुआ? कांग्रेस की 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना क्यों बंद कर दी गई?" हुड्डा ने यह भी सवाल किया कि जेजेपी (जननायक जनता पार्टी) के साथ सरकार बनाने के समय किए गए वादे क्यों पूरे नहीं हुए। उन्होंने पूछा, "किसानों को एमएसपी की गारंटी और एमएसपी पर बोनस क्यों नहीं दिया गया? 5,100 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दी गई? पुरानी पेंशन योजना क्यों लागू नहीं की गई? हरियाणा के लोगों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया गया?" हुड्डा ने यह भी कहा कि भाजपा गरीबों, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से 100 गज के प्लॉट का अधिकार छीनकर 30 गज के प्लॉट की झूठी घोषणा कर रही है।