हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों पर पिछड़ा वर्ग Backward class के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि ग्रुप ए और बी में पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।
इसके अलावा, क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की जाएगी। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के लोगों को रोजगार में काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने सोमवार को गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचार के बाद राज्य सरकार की नौकरियों में वार्षिक आय की बढ़ी हुई सीमा लागू की जाएगी। साथ ही, केंद्र सरकार की तरह वेतन और कृषि स्रोतों से प्राप्त आय को इस सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।
ओबीसी युवाओं को रोजगार के अवसर सुचारू रूप से प्राप्त हो सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों में भी 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग हैं।
उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है और केंद्र व राज्य सरकार ओबीसी को पूरा सम्मान व पहचान दिलाने के लिए लगातार विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने राज्य में हर स्तर पर ओबीसी समुदाय को लाभान्वित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के विजन ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़कर लोगों को सशक्त बनाया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों को आकांक्षी जिले घोषित करके उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नूंह जिला केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है, जिसमें समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार विकास योजनाएं प्रदान की जा रही हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ओबीसी वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। सरकार ओबीसी समुदाय के कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
इसके अलावा, पीएम मोदी ने 18 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भगवान विश्वकर्मा योजना Bhagwan Vishwakarma Yojana के तहत 13,000 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है, जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ओबीसी प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और पाठ्यक्रम पूरा होने पर उन्हें अपना काम शुरू करने में मदद करने के लिए 15,000 रुपये की किट भी दी जा रही है।