Chandigarh,चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने चार सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति का गठन कर प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया को फिर से गति दी है। अक्टूबर 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या समिति चुनाव से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आदर्श आचार संहिता सितंबर के दूसरे पखवाड़े में लागू होने वाली है। चूंकि समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, इसलिए सवाल उठता है कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कृषि मंत्री कंवर पाल गुज्जर, वित्त मंत्री जय प्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा की उच्च स्तरीय समिति को “जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, ब्लॉकों, पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करने” का अधिकार दिया गया है।
मुख्य सचिव TVSN प्रसाद, जो वित्त आयुक्त, राजस्व तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन का भी प्रभार संभालते हैं, द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। "समिति प्रशासनिक इकाइयों जैसे जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, ब्लॉकों, पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना और प्रशासनिक दक्षता लाना, शासन के विभिन्न स्तरों पर तालमेल और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करना है।" समिति विभिन्न जनसांख्यिकीय, प्रशासनिक, आर्थिक, भौगोलिक और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इन प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के निर्धारण के लिए व्यापक सिद्धांतों और कारकों पर सिफारिशें भी करेगी। समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में कुछ विधायकों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया गया है। गौरतलब है कि सोनीपत जिले के गोहाना और हिसार जिले के हांसी को अपग्रेड करने की मांग जोर पकड़ रही है। दरअसल, गोहाना और हांसी के अपग्रेड सहित सीमाओं के प्रशासनिक पुनर्गठन का फैसला कई कारणों से अटका हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि अब नई समिति के गठन से प्रशासनिक सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं।