हरियाणा HARYANA : फरीदाबाद जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 65 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया गया है। आरोप है कि इससे अधिकांश विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों का दावा है कि मॉडल संस्कृति विद्यालयों सहित कई सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) का कार्य सौंपा गया है, जिससे शैक्षणिक कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, क्योंकि अधिकांश शिक्षक कक्षा शिक्षण के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आरोप है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 65 प्रतिशत से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया गया है। जिले में लगभग 235 प्राथमिक विद्यालय हैं,
जिनमें 50,000 छात्र हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक शिक्षक ने कहा, "शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में लगाया जाना चिंता का विषय है, क्योंकि इससे न केवल शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि शिक्षण कर्मचारियों को अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यों में अपना समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।" उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में भी कमी आई है, क्योंकि अभिभावक ऐसी समस्याओं के मद्देनजर निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षक समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने और संशोधन कार्य करने में असमर्थ हैं। दावा किया जाता है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस साल दो महीने से अधिक का शिक्षण कार्य पहले ही खत्म हो चुका है। हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष चतर सिंह कहते हैं, "शिक्षकों को बीएलओ का काम सौंपे जाने से वे शैक्षणिक सत्र के अधिकांश भाग में शिक्षण कार्य के लिए समय नहीं दे पाते हैं।
" उन्होंने कहा कि यदि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। शिक्षक संघ के सदस्य रघु वत्स कहते हैं, "गैर-शैक्षणिक कार्य, जिसमें फील्ड विजिट और डोर-टू-डोर सर्वेक्षण शामिल हैं, शैक्षणिक पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में बाधा बन रहे हैं।" उन्होंने कहा कि स्कूलों में पहले से ही शिक्षण स्टाफ की कमी है, लेकिन कक्षा में पढ़ाई का नुकसान एक बड़ी चिंता का विषय है। डीईओ अशोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की नीति के तहत शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्य सौंपा गया है।