हरियाणा Haryana : सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आवासीय भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच चल रही है, वहीं वर्ष 2006 में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले में दो भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। फिलहाल कुल 14 मामलों की जांच चल रही है। इस साल की शुरुआत में जिले के चंदावली गांव के एक निवासी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद कथित अनियमितताओं का पता चला। उन्होंने आरोप लगाया कि नीति का उल्लंघन कर कई भूखंड आवंटित किए गए हैं। नीति के अनुसार, आवासीय भूखंड तभी आवंटित किया जाता है,
जब व्यक्ति के स्वामित्व वाली 75 प्रतिशत भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहित की जाती है। हालांकि, टाउनशिप के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के कुछ गांवों के निवासियों ने धारा 4 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वामित्व के दावों को बदलकर दावा करना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार, गलत तरीके से आवंटित किए गए कुछ भूखंडों का बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये के बीच था। शिकायतकर्ता गिरिराज ने दावा किया, "डीसी कार्यालय के निर्देश पर जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय द्वारा की गई जांच में पाया गया कि शिकायत में बताए गए सभी
14 आवंटन अवैध रूप से किए गए थे।" उन्होंने कहा कि 24 आवंटन अवैध होने का संदेह था, एचएसआईआईडीसी ने पहले ही दो आवंटियों को रद्द करने के पत्र जारी कर दिए हैं। एचएसआईआईडीसी द्वारा 19 मार्च, 2024 को एक आवंटी को जारी किए गए पत्रों में से एक में कहा गया है, "यह पाया गया है कि आपकी केवल 65.71 प्रतिशत भूमि ही सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, और इसलिए आप नीति के प्रावधानों के तहत आरआर प्लॉट के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं।" हालांकि जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है।