राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। उद्योग और वाणिज्य विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार, एमएसएमई द्वारा अपनाए जाने वाले नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में एप्लिकेशन-आधारित नवीकरणीय ऊर्जा, सौर तापीय अनुप्रयोग, बायोमास गैसीफायर, बायोमास-आधारित बॉयलरों का उन्नयन और अन्य औद्योगिक उपकरण और मशीनरी आधारित शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पर.
सरकार उद्योगों को तीन साल के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये सालाना के टर्म लोन पर 5 फीसदी की दर से ब्याज सब्सिडी देगी. हरियाणा की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति, 2019, 25 अप्रैल, 2024 तक वैध रहेगी।