हरियाणा Haryana : किसानों, एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स समेत एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स ने यूनियन बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। हालांकि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुल आवंटन में 7 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में कटौती की है और किसानों की चुनौतियों को हल करने में नाकाम रहा है।
किसानों ने कहा कि बजट कर्ज जैसे जरूरी मुद्दों और इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए सपोर्ट देने में नाकाम रहा है ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) के एक्टिविस्ट इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यूनियन बजट एक बार फिर एग्रीकल्चर को फिर से बेहतर बनाने के लिए कोई कमिटमेंट दिखाने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा, "किसानों की इनकम बढ़ाने का बजट में कोई जिक्र नहीं है, जो सिर्फ एक दिखावा साबित हुआ है। हरियाणा के साथ नाइंसाफी हुई है, हाल की बाढ़ से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए कोई राहत नहीं दी गई है," उन्होंने आगे कहा कि बजट ने किसानों और ग्रामीण मजदूरों दोनों को निराश किया है।
बजट को "कॉरपोरेट-समर्थक" बताते हुए, AIKS ने देश भर के किसानों से 3 फरवरी को इसकी कॉपी जलाने का आह्वान किया है। "कर्ज में डूबे किसानों को लोन माफी के रूप में कोई राहत नहीं मिली है और बढ़ती इनपुट कॉस्ट और रुकी हुई इनकम के कारण लोन चुकाने में असमर्थता के कारण उन्हें परेशानी होती रहेगी। इसके अलावा, फर्टिलाइजर सब्सिडी में 15,655 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। पैदावार में गिरावट के बावजूद, एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के लिए आवंटन भी 10,281 करोड़ रुपये से घटाकर 9,967 करोड़ रुपये कर दिया गया है," सिंह ने कहा, और कहा कि कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन, दालों पर मिशन और हाइब्रिड बीज जैसी मुख्य पहलों का बजट में कोई जिक्र नहीं था।
पद्म श्री प्रोफेसर राम चंदर सिहाग ने कहा, "यह एक पॉजिटिव कदम है कि एग्रीकल्चर बजट में 7 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है और अब यह 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है। बजट डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने पर फोकस करता है, जिसे अब ज्यादा फंडिंग मिलेगी। हालांकि, डाइवर्सिफिकेशन की घोषणा ज्यादातर तटीय इलाकों के लिए की गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस की पर्याप्त कवरेज की कमी है।"
चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर बीआर कंबोज ने बजट को "किसान-हितैषी" बताया। उन्होंने कहा, "यह किसानों को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और सुरक्षित और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देगा। यह पशुपालन और मत्स्य पालन सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा।"