Hariyana हरियाणा। सूत्रों के अनुसार, नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा के भीतर हर्बल/बहुउद्देशीय पार्क या उद्यान विकसित करने की पहल वन जैसे विभागों की मंजूरी या स्वीकृति के कारण बाधित हो गई है। यह बात सामने आई है कि नगर निगम पिछले दो वर्षों में प्रस्तावित दो ऐसी परियोजनाओं पर काम शुरू करने में असमर्थ रहा है। नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के अधिकारियों ने कुछ महीने पहले सूरजकुंड रोड पर अपनी लगभग 10 एकड़ भूमि पर 15 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रमुख हर्बल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन राज्य सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग से परियोजना को मंजूरी न मिलने के कारण यह प्रस्ताव अधर में लटका हुआ है।
नगर निगम प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, "हालांकि इसका उद्देश्य हर्बल और औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देना था, लेकिन चयनित भूमि प्रकृति के बीच स्थित थी, जहां निवासियों को न केवल प्रकृति का आनंद लेने की सुविधा प्रदान की जा सकती थी, बल्कि उनके आसपास औषधीय पौधों के महत्व को भी बताया जा सकता था।" दावा किया जा रहा है कि पर्याप्त जगह न होने के कारण नगर निगम ने सूरजकुंड क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन को चुना है। वन विभाग से एनओसी लेने की शर्त ने परेशानी बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार, एमसीएफ की सैकड़ों एकड़ जमीन पीएलपीए एक्ट (पंजाब भूमि एवं वन संरक्षण अधिनियम-1900) के अंतर्गत आती है।
बताया जा रहा है कि सूरजकुंड के पास खोरी गांव में 60 एकड़ से अधिक जमीन पर बहुउद्देशीय उद्यान विकसित करने के लिए प्रस्तावित एक अन्य परियोजना भी इसी आधार पर अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जून 2021 में सैकड़ों अतिक्रमण हटाए जाने के बाद से यह क्षेत्र खाली और अनुपयोगी पड़ा हुआ था। इस क्षेत्र को भी पीएलपीए एक्ट के तहत कवर किया गया है। सूत्रों ने बताया कि कोई काम न होने और जमीन खाली पड़ी होने के कारण नगर निगम को नियमित अंतराल पर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अभियान चलाना पड़ता है। एमसीएफ के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कर्दम ने कहा कि शहर में उपलब्ध भूमि पर प्रस्तावित लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत की उद्यान परियोजनाएं औपचारिक मंजूरी के लिए वन विभाग सहित अन्य प्राधिकारियों को सौंप दी गई हैं।