ईवी नीति: ऑटोमोबाइल डीलरों ने चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा

शहर में ईवी नीति पर अनिश्चितता के कारण फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स ऑफ चंडीगढ़ ने शहर भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के साथ बैठक की और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।

फेडरेशन के सदस्यों ने सूद के साथ एक बैठक के दौरान आश्चर्य व्यक्त किया कि 'चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी' योजना के तहत, यूटी प्रशासन ने शहर को कार्बन तटस्थ शहर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पेश किए हैं। नीति तो लागू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा है या नहीं. प्रशासन ने बिना तैयारी के जल्दबाजी में नीति लागू कर शहरवासियों के लिए समस्या खड़ी कर दी है।

फेडरेशन के अध्यक्ष रंजीव दहूजा ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दूसरे राज्यों से पेट्रोल और डीजल वाहन शहर में आते रहेंगे तो चंडीगढ़ कार्बन न्यूट्रल शहर कैसे बनेगा।

प्रशासन के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष रंजीव दहूजा ने कहा कि अगर दूसरे राज्यों से पेट्रोल और डीजल वाहन शहर में आते रहेंगे तो चंडीगढ़ कार्बन न्यूट्रल शहर कैसे बनेगा।

उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली की तर्ज पर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

फेडरेशन ने मांग की कि सभी श्रेणियों के वाहनों के पंजीकरण के लिए कैपिंग हटाई जानी चाहिए। ईवी को प्रोत्साहन और सकारात्मक जागरूकता के माध्यम से बढ़ावा दें, न कि एकतरफा निषेध और जबरदस्ती के माध्यम से। यदि ईवी नीति में वाहनों के लिए कोई लक्ष्य हैं, तो वे सांकेतिक और राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप होने चाहिए।

सूद ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल के सामने उठाया है और उम्मीद है कि ईवी के लिए उपयुक्त वातावरण और बुनियादी ढांचा तैयार होने तक इस नीति को जल्द ही पुनर्गठित किया जाएगा। सूद ने कहा कि वह जल्द ही प्रशासक से मिलेंगे और इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेंगे।