मॉडल कोड के कारण फ़रीदाबाद परियोजनाओं के बीच पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी कॉरिडोर रुका
कई सौ करोड़ रुपये की लागत वाली कुछ विकास परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चुनाव के अंत के बाद शुरू होने की संभावना है, जब चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता हटा दी जाएगी।
हरियाणा : कई सौ करोड़ रुपये की लागत वाली कुछ विकास परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चुनाव के अंत के बाद शुरू होने की संभावना है, जब चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा आदर्श आचार संहिता हटा दी जाएगी। जिले में चार फ्लाईओवर और सात सड़कों समेत कई परियोजनाओं पर काम रोक दिया गया है।
जिन फ्लाईओवरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार है या निविदाएं जारी करने के लिए अंतिम चरण में हैं, उनमें ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, फरीदाबाद-नोएडा गाजियाबाद (एफएनजी) एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज की चार लेन और शामिल हैं। जिला प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, शहर में बल्लभगढ़-सोहना फ्लाईओवर को फोरलेन करने का काम शुरू हो गया है।
सोहना फ्लाईओवर का बजट 16.5 करोड़ रुपये है, ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर का बजट 400 करोड़ रुपये से अधिक है और शेष दो फ्लाईओवर की लागत 50 करोड़ रुपये होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, लोक निर्माण विभाग तिगांव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से सात नई सड़कों का निर्माण कर सकता है, जिसके लिए डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है।
अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य जिनकी निविदाएं एमसीसी की घोषणा से पहले जारी की गई थीं, पहले से ही प्रगति पर हैं। इनमें चंदावली गांव के पास एनएच-19 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला 3.5 किमी लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर शामिल है। इस परियोजना को दो साल के भीतर पूरा करने का प्रस्ताव है।
एक अधिकारी ने कहा, शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच इंट्रा-सिटी कनेक्टिविटी योजना की परियोजना, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा एफएमडीए को सौंप दिया गया था, का मूल्यांकन किया जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया के बाद इसे शुरू किए जाने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि चूंकि उनके प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा बजट शामिल है, इसलिए इसकी मंजूरी चुनाव के बाद दी जाएगी। दावा किया गया है कि हालांकि परियोजना की डीपीआर 2023 में एक सलाहकार एजेंसी द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन यह विस्तृत अध्ययन के लिए तब आई जब राज्य सरकार ने पिछले दिसंबर में परियोजना को एफएमडीए को सौंपने का फैसला किया।
अधिकारियों के मुताबिक, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए) का प्रस्तावित वार्षिक बजट, जो 1,500 करोड़ रुपये था, एमसीसी के कारण रुका हुआ है।